रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर लेखा विभागातील मुख्य अधिकारी आणि ठेकेदारांनी संगनमताने डल्ला मारल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात तरतूद नसतानाही सुमारे ५२ कोटी ५५ लाखांची बिले नियमबाह्यपणे रात्रीतून अदा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी सांगितले. या संपूर्ण महाघोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन असून, त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मार्च अखेरच्या धावपळीत २४ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत हा प्रकार घडला आहे. नवीन आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक मंजूर असताना, जुन्या कामांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद शिल्लक नसताना सुमारे ७० हून अधिक कामांची बिले घाईघाईने काढण्यात आली. यामध्ये स्थापत्य, पाणीपुरवठा आणि बीआरटी विभागाच्या कामांचा सर्वाधिक समावेश आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित विभागाच्या प्रमुखांना अंधारात ठेवून ही प्रक्रिया पार पडली आहे.
बोगस उपसूचनांचा बनाव
सभापती बारणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रवीण जैन यांनी प्रशासकीय नियम धाब्यावर बसवून नगरसेवकांच्या सह्या आणल्या तरच बिले मिळतील, अशी अट ठेकेदारांना घातली होती. “तुमच्या प्रभागातील कामे आहेत” असे सांगून सुमारे २० नगरसेवकांकडून सह्या मिळवण्यात आल्या. मात्र, नगरसचिव विभागाने अशा कोणत्याही उपसूचना अधिकृत नसल्याचे स्पष्ट केल्याने या बिलांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकलेला थेट दरोडा आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देता जैन बैठकीला गैरहजर राहिल्याने संशयाचे धुके अधिक गडद झाले आहे. जोपर्यंत जैन यांचे निलंबन होऊन त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. — अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती.
विरोधी पक्षाचा आक्रमक पवित्रा
विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनीही या प्रकरणावर कडक टीका केली आहे. “लेखा विभागाच्या अटीमुळेच हा गैरप्रकार झाला असून, संबंधित ठेकेदारांची सर्व बिले तत्काळ स्थगित करावीत. आयुक्तांनी वेळीच कारवाई न केल्यास आम्ही कायदेशीर लढा उभारू,” असा इशारा त्यांनी दिला. सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
आयुक्तांकडून चौकशी समितीची स्थापना
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. यामध्ये: अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त, आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले, सहआयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य अभियंता प्रमोद ओभासे यांचा समावेश आहे. ही समिती गेल्या तीन वर्षांतील मार्च अखेरच्या व्यवहारांची झाडाझडती घेणार असून, सात दिवसांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. तोपर्यंत संबंधित सर्व ठेकेदारांची बिले थांबवण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
सत्तारूढ पक्षनेत्यांची सावध भूमिका
सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी मात्र काहीशी वेगळी भूमिका मांडली. “ठेकेदारांनी कामे केली असतील तर त्यांना मोबदला मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. बिले चुकीची नाहीत, मात्र ती देताना जर गैरमार्गाचा अवलंब झाला असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी,” असे त्यांनी नमूद केले.
