रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
ओतूर/ मनोहर हिंगणे : अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनीचा प्रस्तावित माळशेज घाट–भोरांडे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प रद्द करावा तसेच या प्रकल्पासाठी २१ ऑगस्ट रोजी होणारी पर्यावरण व प्रदूषणविषयक जनसुनावणी तात्काळ रद्द करावी, या मागणीसाठी स्वातंत्र्यदिनी, १५ ऑगस्ट रोजी मढ येथे आदिवासी बांधवांसह जुन्नर तालुक्यातील हजारो नागरिकांनी आक्रमक आंदोलन केले. प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलकांनी गाढव मोर्चा काढत अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावर रास्तारोको केला. पावसाची पर्वा न करता नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरल्याने महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
या आंदोलनाचे नेतृत्व आदिवासी वादळ माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराम लांडे यांनी केले. माजी आमदार अतुल बेनके, जिल्हा परिषद सदस्य माई लांडे, सोनाबाई दाभाडे, पंचायत समिती सदस्य आशा डावखर, निलम आमले, अश्विन केदार, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले, दत्ता गवारी, लकी जाधव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनस्थळी विविध गावांचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामस्थ व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी तसेच जुन्नर तालुक्यातील विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनीही आंदोलनाला उपस्थिती लावली. प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलकांनी गाढव, शेळ्या आणि मेंढ्या सोबत आणून आंदोलन केले. यावेळी ‘अदाणी हटाओ, सह्याद्री बचाओ’, ‘प्रकल्प रद्द करा’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. यादरम्यान विविध मागण्यांचे फलक आंदोलकांनी हातात घेतले होते. रास्तारोको सुरू असताना पावसाला सुरुवात झाली; मात्र आंदोलकांनी महामार्ग सोडला नाही. त्यामुळे अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावरील वाहतूक काही काळ मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. हजारो नागरिक एकत्र आल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता.
‘आदिवासींच्या जमिनींवर डोळा ठेवणाऱ्यांना पाऊलही ठेवू देणार नाही’
यावेळी बोलताना देवराम लांडे यांनी प्रस्तावित प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला. ते म्हणाले, “यापूर्वी धरणांसाठी आदिवासी बांधवच भरडले गेले आहेत. आमच्या हक्काचे पाणी इतरत्र नेले जात आहे; मात्र आम्हाला स्वतःच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. आदिवासींच्या जमिनींवर डोळा ठेवून त्यांचा छळ करणाऱ्या अदानीसारख्या उद्योगपतींना आमच्या भागात पाऊलही ठेवू देणार नाही.” समाजहितासाठी प्रसंगी जीव गेला तरी चालेल; मात्र माळशेज घाट–भोरांडे जलविद्युत प्रकल्प रद्द होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा लांडे यांनी दिला. पुढील आंदोलन पुण्यात करण्यात येणार असून त्यामध्ये जुन्नर तालुक्यातील शिक्षित आदिवासी तरुणांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
‘आदिवासी समाजाबरोबर प्रकल्पाविरोधात लढणार’
माजी आमदार अतुल बेनके यांनीही प्रकल्पाला विरोध दर्शवत आदिवासी समाजासोबत लढा देण्याची भूमिका मांडली. “माळशेज घाट–भोरांडे जलविद्युत प्रकल्प रद्द करण्यासाठी सर्व आदिवासी समाजाबरोबर आपण लढणार,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी बेनके यांनी आमदार शरद सोनवणे यांनी पत्रकारांना दिलेल्या कथित धमकीचा तसेच लोकप्रतिनिधी व विविध समाजांबाबत वापरलेल्या कथित अरेरावीच्या भाषेचा निषेध केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मभूमीत अशा प्रकारची राजकीय आणि सामाजिक संस्कृती योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा प्रतिनिधी असतो; तो केवळ उद्योगपती किंवा प्रशासनाचा प्रतिनिधी नसतो. जनतेचा आवाज मांडण्यासाठीच जनता लोकप्रतिनिधींना निवडून देते. एखाद्या भागातून मते कमी-जास्त मिळाली म्हणून त्या भागातील जनतेविषयी अपमानास्पद भाषा वापरणे योग्य नसल्याचे बेनके म्हणाले.
“पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे.
पत्रकारांना धमकावणे किंवा अरेरावीची भाषा वापरणे योग्य नाही. लोकप्रतिनिधींचे काही चुकत असेल तर पत्रकारांनी त्यांना कानपिचक्या दिल्याच पाहिजेत,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आमदार शरद सोनवणे यांनी यापूर्वी आदिवासी, रामोशी आणि पारधी समाजाबाबत कथितरीत्या चुकीची व अवमानकारक भाषा वापरल्याचा आरोपही बेनके यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे जुन्नर तालुक्यातील राजकीय वातावरणात पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हे सुद्धा वाचा : चाकण एमआयडीसीसाठी तुकाराम मुंढेंसारखा खमक्या अधिकारी द्या; आदित्य ठाकरेंची मागणी
‘सांस्कृतिक, नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक अस्तित्वावर गदा’
दरम्यान, आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार प्रस्तावित माळशेज घाट–भोरांडे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पामुळे जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या सांस्कृतिक, नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक अस्तित्वावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी स्थानिक नागरिकांच्या आक्षेपांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. २१ ऑगस्ट रोजी प्रस्तावित असलेली पर्यावरणविषयक जनसुनावणी रद्द करून प्रकल्पाचा प्रस्तावच मागे घ्यावा, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली. याबाबत प्रशासनाने योग्य ती भूमिका न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
