Raigad News: दासगाव-गोठे खाडी पूल प्रकल्प रखडला! भूसंपादन वादामुळे १०० कोटींच्या कामाला ब्रेक

दासगाव-गोठे येथील सावित्री नदीवरील प्रस्तावित खाडी पूल प्रकल्प भूसंपादनाच्या वादामुळे रखडला आहे. शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात मोबदल्यावरून मतभेद निर्माण झाले असून, प्रकल्पाच्या कामाला विलंब होत आहे.

• भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरून शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यात वाद निर्माण झाल्याने १०० कोटींचा पूल प्रकल्प रखडला आहे.
• शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर जास्त मोबदला आणि १००% वाढीची मागणी करत अटी घातल्या आहेत.
• पूरधोका टाळण्यासाठी पुलाच्या आराखड्यात बदलाची मागणी करण्यात आली असून, तोडगा न निघाल्यास प्रकल्प अधिक लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.

महाड: दासगाव-गोठे येथील सावित्री नदीवरील प्रस्तावित खाडी पुलाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भूसंपादनाच्या प्रश्नामुळे सध्या रखडला असून शेतकरी व प्रशासन यांच्यातील आर्थिक मोबदल्याच्या वादामुळे पेच निर्माण झाला आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा स्थानिक आमदार भरत गोगावले यांच्या प्रयत्नातून या पुलाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास विलंब होत आहे.

मंचरजवळील निघोटवाडीत शॉर्टसर्किटमुळे चार घरे भस्मसात; लाखो रुपयांचे नुकसान

१०२ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून साडेपाच कोटींचा भूसंपादन खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे एकूण खर्च १०७ ते १०८ कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला पुलाच्या कामासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत अंदाजे ६१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव (जीएसटी वगळता) मंजूर करण्यात येऊन वर्क ऑर्डर देखील झाली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाड यांनी पुलाचा आराखडा तयार करून अहवाल सादर केला आहे, मात्र सध्या या पुलाच्या कामास शुभारंभ होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसून येत नाहीत.

विविध निवेदनात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले

शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या हप्त्यात प्रांताधिकारी महाड यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात इतरही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत, संपादित जमिनीव्यतिरिक्त उर्वरित जमिनींची स्पष्ट हद्द निश्चित करून त्या शेतकऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात याव्यात, तसेच पोटहिस्से व गट नकाशे संबंधित खात्याने तयार करून शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दळणवळण सुलभ, आर्थिक विकासाला चालना मिळणार

हा पूल खाडेपट्ट्यातील ग्रामस्थांसाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जात असून सध्या आठ किलोमीटरचा वळसा घालून करावा लागणारा प्रवास या पुलामुळे टाळता येणार आहे. परिणामी दळणवळण सुलभ होऊन परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. भूसंपादनाचा प्रश्न निकाली न निघाल्यास प्रकल्पाचा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता असून शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, तसेच शेतकऱ्यांनी घातलेल्या अटीमुळे प्रकल्प अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासन व शेतकरी यांच्यात लवकरात लवकर तोडगा निघून या बहुचर्चित व महत्त्वाकांक्षी पुलाच्या कामाला सुरुवात व्हावी, अशी अपेक्षा परिसरातील ग्रामस्थांकडून व्यक्त्त होत आहे.

या आहेत प्रमूख मागण्या

• आवश्यक जमिनींचे संपादन खाजगी वाटाघाटीद्वारे करण्याचा प्रस्ताव असून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतक-यांनी शासनाने जाहीर केलेला मोबदला मान्य नसल्याची भूमिका घेतली आहे.
• शेतकरी अल्पभुधारक असून शेती हा प्रमुख उदरनिर्वाहाचा स्रोत असल्याने समृद्धी महामार्ग तसेच दिधी राष्ट्रीय महामार्गाच्या धर्तीवर मोबदला मिळावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
• याशिवाय मिळणाऱ्या मोबदल्यावर १०० टक्के वाढ देण्यात यावी, अशीही अट त्यांनी घातली आहे.
• पूरस्थितीचा धोका लक्षात घेऊन पुलाच्या आराखड्यात बदलची मागणीही केली आहे.

वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन! पोलिसांची कडक अ‍ॅक्शन, २८ दिवसांत हजारो निष्काळजी वाहनचालकांवर कारवाई

….अन्यथा पूरस्थिती अधिक गंभीर होईल

२००५ व २०२१ मधील अतिवृष्टीमुळे आलेल्या महापुराचा अनुभव लक्षात घेता प्रस्तावित पुलासाठी मातीचा भराव टाळून पिलर कॉलमवर गर्डर पद्धतीने उन्नत पूल उभारावा, अन्यथा पूरस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच सध्याचा राष्ट्रीय महामार्गालगतचा जोडरस्ता अरुंद व धोकादायक असल्याने प्रस्तावित पूल गावाबाहेरून सरळ महामार्गाला जोडावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अन्यथा अपघात होऊन जिवितहानी होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.