माथेरान/ संतोष पेरणे : माथेरानमध्ये एप्रिल २०२४ पासून सुरू असलेल्या ई रिक्षा या हातरिक्षा ओढणारे यांच्या पेक्षा अधिक लोक चालवत असल्याचे सर्वोच्य न्यायालयात सिद्ध झाले.त्यामुळे हातरिक्षा ओढणारे श्रमिकांच्या हातीच ई रिक्षा देण्यात यावे यासाठी पुन्हा निविदा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान,राज्य सरकारने निविदा काढली असून एप्रिल २०२४ चे निर्णयानुसार माथेरान शहरात इ रिक्षा यांची संख्या २० राहणार असल्याचे निश्चित केले आहे.मात्र सर्वोच्य न्यायालयाने फटकारल्यानंतर प्रथमच प्रांत अधिकाऱ्यांच्या सहीने माथेरान पालिकेची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सर्वोच्य न्यायालयाने माथेरानमध्ये सध्या सुरू असलेल्या 20 ई रिक्षा चालक यांच्याबाबत ठपका ठेवल्याने राज्य शासनाने दोन आठवड्याच्या आत नवीन निविदा काढून हात रिक्षा चालक यांना इ रिक्षा देण्यात याव्या असे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे माथेरान नगरपरिषद कडून 21 मार्च रोजी निविदा काढण्यात आली असून त्यात हात रिक्षा चालक यांच्यासाठी एप्रिल 2024 चे निर्देशानुसार इ रिक्षा यांचे अलॉटमेंट करण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले आहे. श्रमिक हातरिक्षा हेच यासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहणार असून यावेळी माथेरान नगरपरिषदेचे निविदा प्रक्रियेत प्रथमच उपजिल्हाधिकरी यांच्या सहीने ही निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने राज्य शासनाला दरडावले असल्यास खबरदारी म्हणून राज्य सरकारचे अधिकारी म्हणून उप जिल्हाधिकारी दर्जाचे प्रांत अधिकारी यांचे नियंत्रण या निविदा प्रक्रियेवर असणार आहे.दोन आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश असल्यास नव्याने इ रिक्षा यांचे चालक ठरणार आहेत.
1- अर्जासोबत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे, १) हात रिक्षा परवाना, २) ई-रिक्षा परवाना, ३) ड्रायव्हिंग लायसन्स (तीन0चाकी), ४) आधारकार्ड, ५) पॅनकार्ड, ६) सत्यप्रतिज्ञापत्र- पात्र हातरिक्षा परवानाधारकाची निवड ही मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या अधीन राहून करणेत येईल.
2- सादर केलेल्या अर्जाबाबत सक्षम प्राधिकरणांमार्फत अभिप्राय प्राप्त करून घेण्यात येणार आहे, याची नोंद घ्यावी. उपरोक्त नमूद कागदपत्रामध्ये काही कमतरता असल्यास किंवा काही कागदपत्रे विहित मुदतीत उपलब्ध नसल्यास त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आला आहे.
3- निवडीच्या कोणत्याही टप्प्यात किंवा निवड झाले नंतर सादर केलेल्या कागदपत्रांबाबत खोटेपणा सिध्द झाल्यास / आढळल्यास निवड रद्द करणेत येईल.
4- हातरिक्षा परवानाधारकाने मूळ कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील.
5- हातरिक्षा परवानाधारकांना महाराष्ट्र शासनाने ठरविलेल्या अटी-शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
6- जाहीर सुचनेतील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचे संदर्भ विचारात घेता स्वतः हातरिक्षा ओढणारे (earlier handcart pullers) व्यक्तींनीच अर्ज सादर घ्यावे.
७) सदरील ई-रिक्षा वाटप प्रकरणी शासनाचा निर्णय अंतिम राहील.
माथेरान मध्ये एप्रिल 2024 चे निविदा प्रक्रिया नुसार इ रिक्षा चालवण्याची परवानगी मिळालेल्या इरिक्षा चालक यांनी इलेक्ट्रिक रिक्षा खरेदी केल्या होत्या.त्या इ रिक्षा खरेदी करण्यासाठी रंग दे या फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतले आहे.20 पैकी 17 रिक्षा चालक यांनी कर्ज घेऊन इ रिक्षा खरेदी केली होती.मात्र सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयाने नव्याने काढण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत सध्या रस्त्यावर असलेले रिक्षा चालक यांचा नंबर लागला नाहीतर मात्र ते ई रिक्षा चालक हे बेकार होणार आहेत.त्यामुळे त्यांच्यावर इ रिक्षा खरेदी साठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्याचा डोंगर वाढणार आहे.त्या परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी कदाचित पुन्हा हात रिक्षा ओढण्याची वेळ येऊ शकते.
सर्वोच्य न्यायालयात राज्य सरकारची भूमिका मांडताना माथेरान नगरपरिषद कमी पडली आहे.त्यामुळे राज्य शासनाच्या कारभारावर सर्वोच्य न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.ही बाब लक्षात घेऊन माथेरान पालिकेच्या कारभारवर ठेवण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांना माथेरान पालिकेच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
