बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
Raigad News: महाडमध्ये दुष्काळाचे संकट! भातपीक करपले, जनावरांचा चाराही मिळेना... शेतकरी आर्थिक संकटात
गेल्या दहा वर्षांत महाडमध्ये सुमारे १५ हजार हेक्टरवर भातलागवड होत होती. मात्र, पावसातील अनियमितता, एमआयडीसीतील जलप्रदूषण आणि पुराचा फटका यामुळे यंदा लागवड अवघ्या ६ हजार हेक्टरवर आली. त्यातच पावसाने हुलकावणी दिल्याने वरकस जमिनीतील भातपीक पूर्णपणे करपले आहे. अनेक ठिकाणी कापणी केली तरी धान्य सोडाच, जनावरांसाठी पेंढाही मिळेनासा झाला आहे. पीक कापण्याऐवजी शेत पेटवून देण्याची वेळ आली असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
पंचनामे आणि ‘ग्राउंड टुथिंग’चे काम युद्धपातळीवर शासन निर्णयानुसार तहसीलदार कार्यालयामार्फत १८८ गावांत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि साहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पंचनामे सुरू असून ३ नोव्हेंबरला ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली. तसेच, केंद्राकडून अतिरिक्त मदत मिळण्याच्या दृष्टीने ३८ गावांमध्ये कृषी विभागामार्फत ‘ग्राउंड टूथिंग’ (प्रत्यक्ष सत्याता तपासणी) करण्याचे कामही वेगात सुरू असल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकारी धीरज तोरणे यांनी दिली आहे.
पीक कापूनही धान्य मिळणार नसेल, तर कापणीचा खर्च तरी कशातून करायचा? जनावरांसाठी पेंढाही मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे गतवर्षीच्या निकषांवर तुटपुंजी मदत नको; आमच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार करून शासनाने भरपाई द्यावी. – सुरेश लाड, नुकसानग्रस्त शेतकरी, महाड
पंचनाम्यासाठी आवश्यक माहिती शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, फार्मर आयडी आणि बँक पासबुकची माहिती प्रशासनाला उपलब्ध करून दिली. शासकीय आदेश मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २८ ऑक्टोबर २०२६ च्या परिपत्रकानुसार पंचनाम्याचे आदेश दिले गेले. दुहेरी मदतीची शक्यता ‘ग्राउंड दुथिंग’च्या अहवालामुळे राज्य शासनासोबतच केंद्र शासनाकडूनही मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो.
प्रत्यक्ष नुकसानीची भरपाई तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी पिकाच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे मूल्यांकन करून योग्य भरपाई मिळणे उत्पन्न आणि चारा प्रश्नः धान्यासोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा (पेंढा) प्रश्न गंभीर बनल्याने विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करणे, कापणीचा खर्चः शेतीचे पूर्ण नुकसान झाल्याने पीक कापणीचा खर्च माफ किंवा शासनाकडून भरून मिळण्याची मागणी.
