शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
Raigad News: तीन वर्षे काम करूनही पगार नाही! रायगडच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाचा कारभार वादात, चौकशीची मागणी
रायगड जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांच्या कार्यकाळातील सर्व मान्यतांची आणि संशयास्पद व्यवहारांची नाशिकच्या धर्तीवर ‘एसआयटी’ (विशेष तपास पथक) मार्फत सखोल चौकशी करून त्यांना तातडीने सेवेतून निलंबित करावे, अशी आक्रमक मागणी पंडित पाटील यांनी केली आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नाशिक आणि अहिल्यानगरपेक्षाही अधिक गंभीर व भ्रष्ट कारभार रायगड माध्यमिक शिक्षण विभागात सुरू असून, सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्र्याकडे सविस्तर निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
प्रस्ताव सादरीकरणः कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या रोहा येथील मेहेंदळे हायस्कूलमध्ये सेवेत असताना मयत झालेले कर्मचारी के. गजानन कमळाकर वाघ यांच्या वारसदार म्हणून त्यांची कन्या स्नेहल गजानन वाघ यांच्या अनुकंपा नियुक्ती मान्यतेचा प्रस्ताव संस्थेने ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद रायगड यांच्याकडे सादर केला होता.
मान्यता आदेशः त्यानंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी या नियुक्तीस मान्यता आदेश जारी केला.
शालार्थ प्रणाली प्रस्तावः पुढे ६ मार्च २०२५ रोजी स्नेहल वाघ यांचे नाव शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठवला.
नियमबाह्य कारभार करणारे आणि कर्मचाऱ्याच्या भवितव्याशी खेळणारे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे यांची स्वतंत्र ‘एसआयटी’ नेमून चौकशी करावी, त्यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करावे आणि पीडित तरुणीला चकीत वेतनासह शासनाच्या ऑफलाईन प्रक्रियेतून कायमस्वरूपी न्याय द्यावा. – पंडित पाटील, माजी आमदार
आर्थिक व्यवहार व फसवणूक: नोकरी आणि मान्यतेचे आमिषाने कर्मचाऱ्याकडून शिक्षण विभागातील संबंधितांनी आर्थिक व्यवहार केल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे.
विनावेतन ३ वर्षे राबवलेः एका सामान्य, गरजू कुटुंबातील मुलगी गेली तीन वर्षे एक रुपयाही मानधन किंवा वेतन न मिळता सेवेत राबत आहे. केवळ आश्वासने देऊन तिची दिशाभूल केली.
उपसंचालकांकडे प्रत्यक्ष तक्रार देऊनही दुर्लक्षः या संपूर्ण प्रकरणात शिक्षण विभागाच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकाशी थेट संपर्क साधून त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष तक्रार नोंदवली होती; मात्र तरीही कोणतीही कारवाई झाली नाही.
खुलाशावर वर्षभराची टाळाटाळ : उपसंचालक कार्यालयाकडून तांत्रिक त्रुटी व नियमांवर बोट ठेवत खुलासा मागवण्यात आला होता, मात्र शिक्षणाधिका-यांनी हा खुलासा वर्षभर प्रलंबित ठेवत कागदी घोडे नाचवण्याचे काम केले आहे.
अधिकाऱ्यांची मुजोरीः जाब विचारण्यासाठी संपर्क साधला असता शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे हे लोकप्रतिनिधींचे फोन उचलत नाहीत आणि बैठकांनाही उपस्थित राहत नाहीत.
