लाडक्या बहिणींना शासकीय वस्तीगृहात अन्नधान्याची आबाळ, महिला बालविकास विभागाचा अनागोंदी कारभार
कर्जत : कर्जत तालुक्यात महिला बालकल्याण विभागाचे मुली आणि महिलनासाठी वसतिगृह आहे. या वसतिगृहामध्ये ६८ महिला असून त्यांना अनेक दिवस खायला दोनवेळचे अन्न मिळत नाही. महिला बालकल्याण विभागाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे कर्जत येथील महिलांचे वसतीगृह संशयाचे भोवऱ्यात सापडले आहे. दरम्यान या सर्व अनागोंदी कारभार उघड करण्यात आला असताना सामाजिक कार्यकर्त्यांना वसतिगृहाच्या आवरत देखील प्रवेश देण्यात प्रतिबंध घालण्यात येत असल्याने त्या वसतिगृहात नक्की काय चालले आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान मतांच्या राजकारणासाठी लाडक्या बहिणीचा कळवळा आणणारे आणि पायघड्या घालणारे सरकार आपल्याच शासकीय वस्तीगृहातील महिलनासाठी दुर्लक्ष करताना दिसत आहे.
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, रायगड अंतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय कृपा महिला वसतिगृह चालवले जाते. त्या ठिकाणी निवासी असलेल्या ६८ महिला मुलींना दोनवेळच्या जेवण मिळत नाही आणि त्याचवेळी आजारी पडल्यावर कोणी पाहायला जात नाही. त्यामुळे सरकार कडून करण्यात येत असलेला खर्च कोणाच्या घशात जात आहे असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते यांना पडला आहे. कर्जत या तालुक्याच्या ठिकाण असलेल्या शहरात दहिवली भागात हे वसतिगृह असून तेथे निवास करीत असलेल्या महिलांनी आपली व्यथा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे मांडल्यानंतर महिलांच्या अन्नधान्याची व्यवस्था एनजीओ यांच्याकडून करण्यात आली आहे. मात्र दररोज सुरु असलेली हेळसांड कोण रोखणार आणि कधी थांबणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कर्जत येथे वास्तव्यास असलेल्या ६८ महिलांची अन्नधान्याअभावी हेळसांड होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.या वसतिगृहात निराधार, मतिमंद तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार आधार नसलेल्या महिलांना शासनाच्या वतीने निवारा, अन्न व संरक्षण देण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात या महिलांना मूलभूत सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यानंतर प्रसारमाध्यमे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता जबाबदार कर्मचाऱ्यांकडून उडवाऊडवीची उत्तरे देण्यात आली.या सर्व गोष्टींची खातरजमा करण्यासाठी संपर्क साधला असता कर्मचाऱ्यांनी अपेक्षित उत्तरे न दिल्याने अन्नधांत नसल्याचे अधिक दृढ झाले, तर अधिकारी यांचे मोबाईल क्रमांक देण्यासही टाळाटाळ करण्यात आली. येथील अधीक्षक असलेल्या सातळकर या उपस्थित नसल्याने त्यांना फोन केल्यानंतर समोरून काहीही प्रतिक्रिया दिली जात नाही.
वसतिगृहातील उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या येथे केवळ दोन दिवसांचेच अन्नधान्य उपलब्ध आहे. त्यामुळे महिलांच्या दैनंदिन जेवणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येथे महिलांना अन्नधान्याबाबत वारंवार हेळसांड सहन करावी लागते, तसेच त्यांच्याशी अत्यंत तुच्छ वागणूक दिली जात असल्याचेही आरोप आहेत.तसेच मनुष्याच्या मूलभूत गरजा अन्न तसेच वस्त्र म्हणजे मुलींना वापरण्यास चांगले कपडे देखील मिळत नाहीत येणारा निधी कुठे वापरला जातो. हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला असता त्यांना वसतिगृहात प्रवेश नाकारण्यात आला. अधिकृत माहिती व स्पष्ट उत्तरे न मिळाल्याने या प्रकरणातील संशय अधिकच बळावला आहे.
शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी व कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या वसतिगृहातच अशा प्रकारची अवस्था असल्यास, ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाणार का? असा सवाल उपस्थित होत असून, महिला व बालविकास विभाग हे प्रकरण गांभीर्याने घेणार आहे का? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
