रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी द्या; शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी (संग्रहित फोटो)
सिंधुदुर्गनगरी : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी केली आहे. याबाबत जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी निवेदनाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
सामंत म्हणाले की, कर्जमाफी योजनेतील अटी-शर्ती पाहता ही योजना कर्जमाफीपेक्षा कर्जवसुलीची योजना असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कोकण आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा अपेक्षित लाभ मिळणार नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
योजनेनुसार सन २०१९ ते २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाची दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, २०१९ मधील महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी मिळणार आहे. त्यामुळे त्या वेळी लाभ घेतलेल्या सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांना यंदाच्या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार नसल्याचे सामंत यांनी नमूद केले.
तसेच, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) अंतर्गत दोन लाखांवरील रक्कम आधी भरल्याशिवाय कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. ही अट शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या
प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीही कठोर अटी घालण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ किंवा २०२४-२५ यापैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीककर्जाची वेळेत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद असली, तरी त्यासाठी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांचे कर्जही भरलेले असणे आवश्यक आहे. परिणामी, अनुदानासाठी चार वर्षांची नियमित कर्जफेड बंधनकारक ठरत असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने शासनाकडे काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी लागू करणे, ओटीएसमधील जाचक अटी हटविणे, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची चार वर्षांच्या कर्जफेडीची अट रद्द करणे, तसेच २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही कागदपत्रांअभावी वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ देणे यांचा समावेश आहे.
शेतकरीविरोधी अटी रद्द करा
याशिवाय, पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी अटी रद्द करून एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करावी, तसेच पेरणीपूर्वी कर्जखात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक निधी जमा करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांतील नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाच्या घसरलेल्या दरांमुळे शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी राज्यभरातील शेतकऱ्यांची असल्याचे अमित सामंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
