Hindu-Muslim Politics: महाराष्ट्रातही ‘उत्तर प्रदेश पॅटर्न’ लागू करा! अवैध धर्मांतर रोखण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठांचा एल्गार

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालानुसार महाराष्ट्रातून बेपत्ता असलेल्या १,७८,००० हून अधिक महिला आणि मुलींचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी आणि त्यातील लव्ह जिहादची प्रकरणे वेगळी नोंद करावीत.

• कायद्यात जन्मठेपेची तरतूद असावी आणि गुन्हा अजामीनपात्र (Non-bailable) असावा.
• धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाहापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे अनिवार्य करावे.
• अशा प्रकरणांमध्ये सखोल पोलीस चौकशी होणे बंधनकारक असावे.
• पीडितांना न्याय देण्यासाठी स्वतंत्र जलदगती न्यायालये (Fast Track Courts) स्थापन करावी

 

Hindu-Muslim Politics:   गेल्या  दोन वर्षांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘अवैध धर्मांतर’ या गंभीर समस्यांविरोधात कायदा करण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी जनआक्रोश मोर्चे काढले. त्यावेळी सरकारने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र आजही दुर्दैवाने या घटना थांबलेल्या नाहीत, उलट त्यांची तीव्रता आणि क्रूरता वाढतच चालली आहे. आता सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांप्रमाणे गुन्हेगाराला जन्मठेप शिक्षा देणारा कठोर आणि अजामीनपात्र स्वरूपाचा ‘लव्ह जिहाद‘ व ‘अवैध धर्मांतर विरोधी कायदा’ येत्या अधिवेशनात तत्काळ संमत करावा अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने राज्यशासनाकड़े केली आहे.

Maharashtra Politics : नरहरी झिरवळ यांच्याभोवती फास आणखी आवळला; आता थेट मतदारसंघात ACBची मोठी कारवाई

या दृष्टीने समितीने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांच्याकड़े राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील एकूण ७५ हून अधिक ठिकाणी स्थानिक जिल्हा आणि तालुका प्रशासन, स्थानिक लोकप्रतीनिधींमार्फत निवेदने दिली. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, बीड, धाराशिव, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, अमरावती, वाशिम, चंद्रपूर, नागपूर आदी जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला व हिंदुत्वनिष्ठांनी एकत्रित येत निवेदनाच्या माध्यमातून मागण्या केल्या आहेत.

रत्नागिरी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात २० फेब्रुवारी रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. तर याच दिवशी चिपळूण तहसीलदार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले .तसेच जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यातील महसूल कार्यालयांत या मागणीसाठी निवेदन देण्यात आली. धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह करण्यापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आणि पोलिस चौकशी होणे बंधनकारक करावे. अशी मागणी समितीने निवेदनात केली आहे.

घाबरू नका! India सेमीफायनलला न पोचल्यास ICC देणार पैसे Return; बिनधास्त खरेदी करा कोलकता –

जलदगती न्यायालये स्थापन करावी

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालानुसार महाराष्ट्रातून बेपत्ता असलेल्या १,७८,००० हून अधिक महिला आणि मुलींचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी आणि त्यातील लव्ह जिहादची प्रकरणे वेगळी नोंद करावीत. लव्ह जिहादचे प्रकार अजूनही सर्रास घडत आहेत. याची गंभीरता पाहता प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली लव्ह जिहाद (Love Jihad) विरोधी विशेष पथक स्थापन करून लव्ह जिहादच्या प्रकरणांचा निकाल ६ महिन्यांच्या आत लागावा, यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत. याविषयी विदेशातून येणारा निधी, जिहादी नेटवर्क आणि तस्करीचा सखोल तपास करून मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर निर्णय घ्यावा

महाराष्ट्र राज्यही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या धर्तीवर लव्ह जिहाद विरोधी कायदे लागू करेल. महाराष्ट्र हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य आहे, जिथे परस्त्रीला मातेसमान मानले जाते. या अधिवेशनात ऐतिहासिक निर्णय घेऊन महाराष्ट्राला ‘लव्ह जिहाद मुक्त’ आणि ‘धर्मांतर मुक्त’ करावे, ही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.