रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आरोग्य विभागातील पाच हजार पदभरतीला गती (foto- istockphoto)
सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने आवश्यक निर्णय घेतले असून या आठवड्यात भरती प्रक्रियेला गती दिली जाईल. उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी प्रलंबित निधीही आठवडाभरात वितरित करण्यात येईल. अनेक ठिकाणी रुग्णालयांच्या इमारती पूर्ण झाल्या असल्या तरी डॉक्टर व इतर मनुष्यबळाअभावी सेवा सुरू होऊ शकल्या नव्हत्या. आता नव्या पदमान्यतेमुळे आणि डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांमुळे राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
रुग्णालयांच्या बांधकामांबाबत शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून ५०, ७०, ७५ आणि ९० टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राध्यान्याने निधी देण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींसाठी केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार निधी उपलब्ध होत असला तरी आवश्यकतेनुसार निधी वाढविण्याबाबत समिती स्थापन करून आढावा घेतला जाईल. कोरोना काळात सेवा बजावलेल्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके असल्यास ती प्राधान्याने अदा करण्यात येतील, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि ईएसआयसी संदर्भात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एजन्सींविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू असून दोन ते तीन संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अशा प्रकारांमध्ये आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातील, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. या प्रश्नावर सदस्य विजय वडेट्टीवार, देवराव भोंगळे, डॉ. ज्योती गायकवाड, संजय मेश्राम, अजय चौधरी, सुलभा खोडके आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र संकल्पना राज्यभर राबविणार; मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची माहिती
राज्य कामगार विमा योजना लागू करण्याची तयारी
राज्यातील आशा स्वयंसेविका आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत असून राज्यातील आशा स्वयंसेविका तसेच 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कंत्राटी (एनएचएम) कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या प्रस्तावामुळे राज्यातील हजारो कर्मचारी व कुटुंबियांना आरोग्य सुरक्षिततेचा लाभ होईल.
