शुक्रवार, 26 जून 2026
21 हजारांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय; राज्य कामगार विमा योजना लागू करण्याची तयारी
मंत्रालयातील आरोग्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात आयोजित केलेल्या बैठकीत, आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचारी तसेच पतसंस्था कर्मचारी, रेशन दुकानातील कामगार, खाजगी शाळांचे कर्मचारी, स्वयंरोजगार संस्था तसेच वाचनालयातील कर्मचारी अशा 21 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या घटकाना राज्य कामगार विमा योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.
Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा
राज्यात सुमारे 84000 आशा सेविका कार्यरत असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध योजना व उपक्रम सर्वसामान्य माणसांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आशा सेविकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, व आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (108/102) अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे सुध्दा आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यात योगदान असते. या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी स्वरूपातील नियुक्तीमुळे नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांचा कुटुंबीयाना आरोग्य सुरक्षितता देण्यासाठी राज्य कामगार विमा योजनेच्या कक्षेत आणण्याबाबतचा सकारात्मक प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, स्वयंरोजगार संस्था, रेशन दुकान कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक वाचनालयातील कर्मचारी तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसापासून राज्य कामगार विमा योजनेत सहभागी करून घेण्याची मागणी आहे. अशा प्रकारचे काम करणाऱ्या व अल्पउत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी तसेच अपघात, गंभीर आजार आणि मातृत्वाच्या काळात आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी ईएसआयएस योजनेच्या माध्यमातून लाभ देण्याबाबत आरोग्य विभाग सकारात्मक असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यातील हजारो आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक, आणि कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळेल.
दरम्यान सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरात लवकर तयार करून शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुरक्षेचे प्रभावी कवच मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे आशा स्वयंसेविका आणि विविध क्षेत्रांतील कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधांचा मोठा आधार मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
