
Samruddhi Mahamarg Extension Nagpur Chandrapur Expressway, Devendra Fadnavis Infrastructure Projects 2026,
राज्य सरकारने नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. प्रकल्पासाठी भूसंपादनासाठी सरकारने ₹२,३५३ कोटींचे कर्ज उभारण्यास मान्यता दिली आहे. एकूण रकमेपैकी ₹१,४७० कोटी ही मूळ रक्कम असेल, तर ₹८६० कोटी व्याज असेल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) हे कर्ज HUDCO कडून घेईल. HUDCO ने यापूर्वी रस्ते प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा केला आहे.
नवीन मार्ग: वाघांसाठी कॉरिडॉर आणि कोळसा खाणींमुळे द्रुतगती महामार्गाचा मार्ग बदलण्यात आला आहे. हा नवीन मार्ग आता २०४ किलोमीटर लांबीचा असेल. हा एक्सप्रेस वे समृद्धी महामार्गाचा (नागपूर-मुंबई) विस्तार असेल. (Devendra Fadnavis)
हा मार्ग समृद्धी महामार्गाच्या सेलडोह इंटरचेंजपासून सुरू होईल आणि दुर्ग-हैदराबाद महामार्गावरील (१९२ किमी) नवेगाव (मोर) पर्यंत जाईल, ज्यामध्ये आणखी ११ किमीचा रस्ता थेट चंद्रपूरला जोडेल. संपूर्ण मार्गासाठी अंदाजे २००० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असल्याचा अंदाज आहे. सरकारी ठरावानुसार (जीआर) कर्जाचे हप्ते टोल वसुलीच्या माध्यमातून दिले जातील. महसुलात काही कमतरता असल्यास, महाराष्ट्र सरकार हुडको कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीतून ती कमतरता भरून काढेल.
समृद्धी महामार्गाचा नागपूर – चंद्रपूर, नागपूर – गोंदिया आणि भंडारा – गडचिरोली या मार्गाने विस्तार करण्यात येणार आहे. या तीनही महामार्गांच्या बांधकामासाठी MSRDC ने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. पण भूसंपादनाच्या प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागणार असल्याने ती निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होता. भूंसपादन पूर्ण झाल्यानंतरही नव्याने निविदा प्रक्रिया काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पीएमपीच्या ताफ्यात 45 ई-बसेस दाखल; उर्वरित 110 बसेसची पुणेकरांना प्रतिक्षा कायम…
सुरूवातीला नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गाला पर्यावरणासंबंधी परवानगी देण्यात आली होती. पण या प्रकल्पात काही प्रमाणात वनक्षेत्राचे नुकसान होणार होते. यात काही घट करता येईल का, यासंदर्भात सुधारित आराखडा तयार कऱण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले. त्यानुसारस MSRDC ने आराखड्यात बदल करून यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला. या प्रस्तावात मान्यता देऊन शुक्रवारी पुन्हा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
विदर्भातील दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या नागपूर–चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गासाठी (Expressway) राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २,३५३.९४ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, यामुळे प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकूण लांबी: २०४.७९९ किमी (यात ११.९६९ किमी लांबीच्या चंद्रपूर जोडरस्त्याचा समावेश आहे.
मंजूर निधी: भूसंपादनासाठी १,४९३.३१ कोटी रुपये आणि ८६०.६३ कोटी रुपयांचे संभाव्य व्याज, असा एकूण २,३५३.९४ कोटी रुपयांचा खर्च.
कर्ज उभारणी: प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यामुळे आता ‘हुडको’कडून (HUDCO) कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.