बुधवार, 19 ऑगस्ट 2026
Wai Municipal Council: वाई नगरपालिकेला मोठा झटका!; ५ कोटींच्या बायोमायनिंग निविदेला जिल्हाधिकाऱ्यांची स्थगिती
सुशांत मोरेंनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाई नगरपालिकेच्या साठलेल्या कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी अंदाज पत्रकात सुमारे पाच कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती. यासाठी विविध कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.
माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे, या निविदा प्रक्रियेत नियमानुसार केवळ दोन निविदा पात्र असताना तिसऱ्या निविदेलाही पात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामध्ये वाईचे नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांचा सहभाग असल्याचा दावा तक्रारदार सुशांत मोरे यांनी केला. या प्रक्रियेसाठी नेकॉफ, मुंबई, भाग्यदीप वेस्ट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सृष्टी कन्स्ट्रक्शन अँड एन्व्हायरमेंट फॅसिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्याचे कागदपत्रांमध्ये नमूद असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.
तक्रारदारांच्या आरोपानुसार, तिसऱ्या कंपनीला पात्र ठरवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून तिचा तुलनात्मक तक्त्यात समावेश करण्यात आला. संबंधित कंपनीशी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांचा अप्रत्यक्ष संबंध असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून निविदेला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.
या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाई नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून तक्रार आणि अहवाल मागवला. तसेच उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी करून संबंधित दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच जुन्या साठलेल्या कचऱ्याच्या बायोमायनिंग विल्हेवाटीच्या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश वाई नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ही कारवाई नगरपरिषद, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम ३०८ अंतर्गत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, वाईचे नगराध्यक्ष अनिल सावंत तसेच नगरसेविका केतकी मोरे, नूतन मालुसरे आणि विजय ढेकाने यांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याच्या आदेशानंतर या सुनावणीत दोन्ही बाजूंकडून कोणते दावे-प्रतिदावे केले जातात, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील आरोपांवर संबंधितांकडून अधिकृत भूमिका समोर आल्यानंतरच निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
