शाळांना पोषण आहारासाठी परवाना सक्ती नको! मुख्याध्यापक संघ आक्रमक, बहिष्काराचा इशारा

शाळांना प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजना नोंदणी/ परवाना करण्याची सक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघाने केली आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांतील सर्व मुख्याध्यापक प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजनेवर बहिष्कार टाकतील असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

• शाळांना पोषण आहार योजनेसाठी नोंदणी-परवाना सक्ती करू नये, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघाने केली आहे.
• परवाना सक्ती रद्द न केल्यास खासगी अनुदानित शाळांचे मुख्याध्यापक योजनेवर बहिष्कार टाकतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
• पोषण आहाराची जबाबदारी बचत गटांकडे असताना मुख्याध्यापकांवर अतिरिक्त जबाबदारी टाकू नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील शाळांना प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांना नोंदणी परवाना बंधनकारक करण्यात आला आहे. परंतु शाळांना हे नियम लागू होत नाहीत. कारण शाळा अन्न तयार करून विक्री करण्याचा व्यवसाय करत नसल्याने शाळांना अशा प्रकारची नोंदणी/परवाना बंधनकारक करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने राज्याचे शिक्षण आयुक्त तसेच शिक्षण संचालकांना एका पत्राद्वारे केली आहे.

Chandrapur News: चंद्रपुरात वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांवर पोलिसांचा बडगा; 19 हजारांहून अधिक जणांवर कारवाई

शासनामार्फत महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजना राबवली जात आहे. त्यासाठी शासनाकडून नेमून दिलेल्या यंत्रणेमार्फत आवश्यक अन्नधान्य पुरवण्यात येते. सदर अन्नधान्य मिळाल्यानंतर शाळा, स्वयंपाकी / मदतनीस अथवा विविध बचत गट अथवा केंद्रीय स्वयंपाक गृह यांच्यामार्फत अन्न शिजवून वितरित करतात. याबाबतीत शाळा प्राधिकरणास शासनाकडून अथवा इतर यंत्रणेकडून कोणताही आर्थिक मोबदला मिळत नाही.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांनी २८ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार राज्यातील प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजना राबविणाऱ्या प्रत्येक शाळेत अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनिमय २०११ नुसार नोंदणी करण्यास आदेशित करण्यात आले आहे.

वार्षिक व्यवहार १.५ कोटींवर; परवाना सक्तीचा

अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनिमय २०११ च्या नियम २.१.१ व २.१.७ नुसार ज्या अन्न तयार करून विक्री करणाऱ्या व्यावसायिक यंत्रणेचा वार्षिक व्यवहार १.५ कोटी पर्यंत आहे त्यांना नोंदणी व ज्या यंत्रणेचा वार्षिक व्यवहार १.५ कोटीपेक्षा जास्त आहे. त्यांना परवाना सक्तीचा आहे. त्यामुळे शाळांना हे नियम लागू होत नाहीत कारण शाळा अन्न तयार करून विक्री करण्याचा व्यवसाय करत नसल्याची बाब मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

मुख्याध्यापकाना नाहक त्रास देण्याचा प्रकार

शालेय पोषण आहार योजनेबाबत मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी कमी केली असून सर्व जबाबदारी बचत गटांकडे असताना पुन्हा नाहक मुख्याध्यापकांना त्रास देण्याचा हा प्रकार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शाळांना प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजना नोंदणी/ परवाना करण्याची सक्ती रद्द करण्यात यावी तसेच प्रधानमंत्री पोषण आहार सक्ती निर्माण योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चालवण्यात यावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.

Raigad News: महाडकरांना अखेर मोठा दिलासा! पाणीटंचाई दूर, नियमित पाणीपुरवठा पूर्ववत

ही मागणी मान्य न झाल्यास राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांतील सर्व मुख्याध्यापक प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजनेवर बहिष्कार टाकतील असा इशारा महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने, कार्याध्यक्ष आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी दिला आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)