सोमवार, 10 ऑगस्ट 2026
'पार्टीसीपेट मुंबई'च्या माध्यमातून शाळांचा कायापालट! सीएसआर निधीतून महापालिकेची कोट्यवधींची बचत
मुंबई महापालिकेच्या शाळा आणि रुग्णालयांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी पालिकेने ‘पार्टीसीपेट मुंबई’ हे विशेष पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएसआर आणि दानशूर व्यक्तींकडून रोख रकमेऐवजी थेट वस्तू व वैद्यकीय उपकरणांच्या स्वरूपात मदत घेऊन कामात पारदर्शकता वाढवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याची माहिती आरोग्य समिती अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी दिली. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा वार्षिक अर्थसंकल्प सुमारे ७ हजार कोटी रुपयांचा असून त्यातील सुमारे ३,५०० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होतात. त्यामुळे उर्वरित निधीतून संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था चालवणे आणि त्यात आधुनिक सुधारणा करणे आव्हानात्मक ठरते. यावर उपाय म्हणून हे नवीन पोर्टल सुरू केले जात आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
या योजनेअंतर्गत शाळा किंवा रुग्णालयांसाठी लागणाऱ्या महागड्या वस्तू व सेवांची यादी प्रथम ‘पार्टीसीपेट मुंबई पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल.त्यानंतर १५ दिवस सीएसआर कंपन्या किंवा दानशूर व्यक्तींच्या प्रतिसादाची वाट पाहिली जाईल.या कालावधीत कोणी ती वस्तू देण्यास तयार झाल्यास थेट वस्तू स्वरूपात मदत स्वीकारली जाईल. प्रतिसाद न मिळाल्यास मध्यवर्ती खरेदी खात्यामार्फत नियमानुसार निविदा काढली जाईल.
66 आरोग्य व शिक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि निधीची बचत व्हावी म्हणून आम्ही ‘पार्टीसीपेट मुंबई’ पोर्टल सुरू करत आहोत. याद्वारे रोख रक्कम न घेता थेट वस्तू स्वरूपात सीएसआर मदत स्वीकारली जाईल. यामुळे पूर्ण पारदर्शकता राहील आणि नागरिकांना दर्जेदार सुविधा मिळतील. दिवाळीपूर्वी हे पोर्टल सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती – हरीश भांदिर्गे, अध्यक्ष, आरोग्य समिती यांनी दिली आहे.
हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा! तीन महिन्यांचा घरभाडे भत्ता फरक मिळणार; ३५ हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ
पालिका रुग्णालये किंवा शाळांमध्ये लागणाऱ्या महागड्या वस्तू, उपकरणे अथवा सेवांची यादी प्रथम पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल. मागणी नोंदवल्यानंतर १५ दिवस सीएसआर कंपन्या व दानशूर व्यक्तींच्या प्रतिसादाची वाट पाहिली जाईल.१५ दिवसांत एखाद्या कंपनीने किंवा व्यक्तीने वस्तू देण्याची तयारी दर्शवल्यास थेट वस्तू स्वीकारली जाईल. ५ दिवसांत प्रतिसाद न मिळाल्यास, नेहमीप्रमाणे मध्यवर्ती खरेदी खात्यामार्फत निविदा काढून खरेदी केली जाईल.
