'शिधापत्रिका ई-केवायसी'नंतर राज्यातील 18 लाख रेशन कार्ड रद्द झाले (फोटो -सोशल मीडिया)
पुणे : शिधापत्रिकाधारकांना प्रशासनाकडून धान्य दिले जाते. यामध्ये कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येप्रमाणे गहू आणि तांदूळ दिले जाते. मात्र आता ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी पूर्वी 31 मार्च ही शेवटची तारीख दिली होती. मात्र किराणा दुकानांच्या बाहेर लागलेल्या रांगामुळे ही ‘शिधापत्रिका ई-केवायसी’साठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे. शिधापत्रिकाधारकांना ई-केवायसी’साठी मुदतवाढ देत नवीन तारीख देण्यात आली आहे.
सर्व राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळवण्यासाठी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण करावे लागणार आहे. या आधी ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. यापूर्वीसुद्धा वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ई-केवायसी न करणाऱ्यांची नावे शिधापत्रिकेवरून वगळली जातील आणि त्यांना शासकीय धान्य वितरणातून वंचित राहावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिला आहे. सध्या पुणे जिल्ह्यात १८ लाख लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली असून, ही संख्या एकूण लाभार्थ्यांच्या ६७ टक्के आहे. मात्र, अजूनही ८ लाख ८० हजार नागरिकांची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची ओळख पडताळण्या साठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार, राज्यातील सर्व रेशन दुकानदारांकडून ही प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, प्रलंबित अर्जाची संख्या अधिक असल्याने यापूर्वीही वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी याबाबत अधिकची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, “ई-केवायसी 30 एप्रिलपूर्वी पूर्ण करावे, अन्यथा शिधापत्रिका बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही प्रक्रिया सुलभकरण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राने ‘मेरा केवायसी’ हे मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी या अॅपद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करावी,” अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिल करा
जिल्ह्यात एकूण 26 लाख 75 हजार 311 ग्राहकांचे ई-केवायसी करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहे. दि. 03 एप्रिलपर्यंत 8 लाख 80 हजार 64 ग्राहकांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे. ई-केवायसी केलेल्यांची संख्या 17 लाख 95 हजार 247 जणांनी ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे, तर 9 लाख 38 हजार 997 जणांचे अर्ज पुरवठा निरीक्षकांकडे प्रलंबित असून, लवकरच त्यावर कार्यवाही होणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी दिली.
“विकास सोसायट्यांनी सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यास संबंधित आयकर लागू होणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. सहकाराला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने दिशा देण्यासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घेतला आहे. देशातील आठ लाख सहकारी संस्थात आज ४० लाख लोक काम करत आहे तर, ८० लाख सदस्य सहकार विभागाशी निगडित आहेत. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याकरिता, उत्कृष्ट प्रशासन, अनियमितता टाळण्यासाठी त्रिभुवन सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढेल आणि उद्योग, नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील,” असे मत केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
