महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही; स्कीमवर्कच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण होत असल्याचा गंभीरआरोप

महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जगावं तरी कसं हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

• महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही;
• स्कीमवर्कच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण होत असल्याचा गंभीरआरोप

सिंधुदुर्ग/संजय वालावलकर : महागाई भत्ता नाही की कामगारांना पेन्शन नाही, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जगावं तरी कसं हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. 25 कंत्राटी आणि स्कीमवर्कच्या नावाखाली कामगारांचे शासन शोषण करत आहे. वाढत्या महागाई कामगारांना पेन्शन नाही कामगारांच्यासाठी कायदा करूनही कंत्राटी कामगार घरेलू बांधकाम कामगार यांचे शोषण होत आहे. याकडे केंद्र राज्य सरकार लक्षात येत नाही, यासाठी राज्यभर केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ च्या वतीने कामगारांचा लक्षवेधी मोर्चा धरणे आंदोलन सिंधुदुर्ग नगरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर छेडण्यात आले. कामगारांच्या हक्काचेपैसे योजना कागदावरच आहेत कामगार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. शासनाने याबाबत लक्ष न दिल्यास देशभर राज्यभर तीव्र आंदोलने छेडले जाईल असा इशारा कामगार संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.

Konkan चा ‘वणवा’ विधानसभेत; शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आमदार निकमांची मागणी

सिंधुदुर्ग नगरी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भारतीय मजदूर संघ घरेलू कामगार बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढून आंदोलन छेडले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सत्यविजय जाधव उपाध्यक्ष अशोक घाडीगावकर जिल्हा सचिव हेमकुमार परब जिल्हा कोषाध्यक्ष ओमकार गुरव जिल्हा उपाध्यक्ष वंदना तावडे जिल्हा सचिव शुभांगी सावंत जिल्हा सहसचिव प्राची परब उपाध्यक्ष राजेंद्र आरेकर दत्ताराम घाडी संचिता ठाकूर सचिन लवेकर प्रकाश वाडेकर आदींसह संघटनांचे प्रतिनिधीव कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

यावेळी जिल्हाधिकारी यांनादिलेल्या निवेदनात भारतीय त्रैवार्षिक अधिवेशन’ दि. 6 ते 8 फेब्रुवारी 2026 या कालाव सदर अधिवेशनात देशातील कामगार वर्गाच्या समस्यांवर सविस्तर धोरणात्मक प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आले आहेत.यापूर्वी भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधी मंडळाने . श्री. म मंत्री महोदय यांची भेट घेऊन लेबर कोड व अन्य कामगार प्रश्नांवर सि मंत्री महोदयांनी कामगारांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा अनुषंगाने, सदर अधिवेशनातील प्रमुख ठराव आणि मागण्या शासन स करत आहोत.यामध्ये. कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करावी. देशातील सर्व क्षेत्रांतील कामगारांबाबत कामगार कायद्यांच विशिष्ठ क्षेत्राला त्यातून वगळले जाऊ नये आणि समाजातील सर्व कामगाराला ही कामगार कायद्यांचा पूर्ण लाभ मिळेलकामगार संहिता (Labour Codes) सुधारणाकरावी,औद्योगिक संबंध संहिता 2020′ आणि ‘व्यावसायिक सुर अनेक तरतुदी या कामगार हिताला बाधा आणणाऱ्या आहेत. त्या बदल सुचविल्याप्रमाणे त्रुटींचे तात्काळ निराकरण करण्यात यावे.. रिक्त पदे व रोजगार सुरक्षाःसरकारी विभागांमधील रिक्त पदांवरील भरतीबंदी उठवूनविविध विभागातील भरत्या करण्यात याव्यात.

महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ कामकाज सुधारणा करावी,महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी पुनर्गठन झालेले नाही. मंडळाच्या अधिकाऱ्यामार्फत मनमर्जी प्रमाणे वस्तुरूपी लाभ वितरण, आरोग्य तपासणी व कौशल्य विकास प्रशिक्षण अनियमितता व पारदर्शकतेचा अभाव आहे. संबंधित ठेकेदार कंपन्यांच्या करणे आवश्यक आहे व मंडळाचे तातडीने पुनर्गठन होणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रसूती लाभ, गंभीर आजार लाभ व शैक्षणिक लाभ य बदलांमुळे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना लाभ मिळण्यात अडचणी वस्तुरूपी लाभ योजना स्थगित करून कामगारांना थेट आर्थिक लाभ ( पद्धतीने सहाय्य देण्याबाबत विचार करण्यात यावा.महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामकाजातसुधारण व्हावी.

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज सन कार्यान्वित नाही. केवळ नोंदणी व नुतनीकरणापुरते मर्यादित राहिल्या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे घरेलू कामगारांना अपेनि नाहीत.घरेलू कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा, मुलांसाठी शैक्षणिक लाभपेन्शन योजना प्रभावीपणे लागू करणे आवश्यक आहे. तसेच मंडळा कार्यप्रणाली सक्षम करणे आवश्यक आहे. वीज कंत्राटी कामगारांना शासन सेवेत सामावून घेणे ,विद्युत क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रलंबित मुद्यांवर सर्व राज्यांमध्ये कलम १३३ अन्वये त्रिपक्षीय करारांची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजाव संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी, पेन्शन लाभ तसेच नोकरीची सुरक्षित होईल.तसेच, विद्युत कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष / छुप्या पद्धतीने राबविण्या धोरणाचा पुनर्विचार करून ते तात्काळ स्थगित / रद्द करण्यात यावे, जे कर्मचायांचे हक्क व सेवा संरक्षण अबाधित राहील. या बाबींची गांभीर्याने दखल घेऊन आवश्यक प्रशासकीय मान्यता मिळावी.

या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदुर संघ 2026 रोजी देशव्यापी मोर्चा / धरणे आंदोलन कार्यक्रम आयोजित करण्या निवेदन आपणास सादर करण्यात आल होते.याबाबत लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने मोर्चा धरणे आंदोलन करण्यात आले याबाबत केंद्र राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Hindu-Muslim Politics: महाराष्ट्रातही ‘उत्तर प्रदेश पॅटर्न’ लागू करा! अवैध धर्मांतर रोखण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठांचा एल्गार