बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
कोकणातील 'वणवा' विधानसभेत
आ. शेखर निकमांनी वेधले सरकारचे लक्ष
जिल्ह्यातील बहुतांश क्षेत्र खाजगी मालकीचे
कॅन्सर डिटेक्शन सेंटरला मान्यता देण्याची मागणी
चिपळूण: कोकणातील दरवषी वाढत्या वणव्यांच्या पार्श्वभूमीवर जळून खाक होत असलेल्या बागायतींचा ज्वलत प्रश्न विधानसभेत जोरदारपणे उपस्थित करत शेखर निकम यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. उन्ह सुरू होताच कोकणात वणव्यांची तीव्र समस्या निर्माण होते. आंबा, काजू, नारळ स्वरमा वर्षानुवर्षे जपलेल्या बागा काही क्षणांत आगीत भस्मसात होतात. मेहनतीने उभा केलेय संसार डोळ्यांसमोर जनताना पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते.
या पार्श्वभूमीवर आमदार निकम यांनी सभागृहात ठाम आणि भावनिक भूमिका मांडली आमदार निकम म्हणाले, वणव्यामुळे कळालेल्या बारांसाती सध्या कोणतेही ठोस नुकसानभरपाई धोरण नाही. त्यामुळे पीक विमा योजना किंवा संबंधित माध्यमातून विशेष नुकसानभरपाई देण्याचे स्पष्ट धोरण राज्य सरकारने निक्षित करणे अत्यावश्यक आहे. हा विषय कृषी विभागाशी संबंधित असल्याने कृषी यांशी चर्चा करून वणव्यामुळे बाधित होणाऱ्या बागांसाठी विमा संरक्षणाबाबत विचारविनिमय केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Ajit Pawar Death: दादा नाहीत, ही कल्पना सहन होत नाही; आमदार शेखर निकम
जिल्ह्यातील बहुतांश क्षेत्र खाजगी मालकीचे
कोकणातील बागायतदारांच्या जिव्हाळ्याचा आणि अस्तित्वाशी निगडित असलेला हा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न प्रभावीपणे मांडल्याने शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे. शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घेतल्यास दरवर्षी होणाऱ्या कोट्यवधींच्या नुकसानीपासून बागायतदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कोकणातील वणव्यांच्या प्रश्नावर शासनाने कोणते ठोस पाऊल उचलते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘कोकणातील आंब्याला’च हापूसचा दर्जा मिळाला पाहिजे; विधानसभेत आमदार शेखर निकम आक्रमक
आमदार निकम यांनी यासंदर्भात काही मुद्दे मांडले. यामध्ये वणव्याने बाधित बागांसाठी विशेष आग विमा संरक्षण योजना सुरू करावी. कृषी विभागामार्फत तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदत जाहीर करावी. जाणूनबुजून वणवा लावणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाईचे धोरण निश्चित करावे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला आधार द्यावी, विकासासोबत संरक्षणाची हमीही द्यावी, अशी भावनिक साद त्यांनी सभागृहात घातली. या चर्चेला उत्तर देताना गणेश नाईक यांनी कोकणातील परिस्थितीची दखल घेतली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काही प्रमाणात वनक्षेत्र असले तरी रत्नागिरी जिल्ह्यात बहुतांश क्षेत्र खासगी मालकीचे असल्याने जबाबदारीचे स्वरूप वेगळे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
