रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मेधा पाटकर यांचा सरकारला इशारा (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
सासवड: देशाचे संविधान बनविण्यात अनेकांचा सहभाग आहे, अंतिम मसुदा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगातील विविध देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास करून तयार केला आहे. आज या राज्य घटनेनुसार देशाचा कारभार सुरू आहे की ते पायदळी तुडवले जाते याचा विचार केला पाहिजे. संविधान वाचले तर तुम्हाला सत्ताधीशांवर अंकुश ठेवता येईल.४४ राष्ट्रीय कायदे श्रमिकांसाठी आहेत.
जे आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या कमजोर आहेत. ते कायदे थोपविण्याचे कारस्थान झाले आहे. ज्यांनी विरोध केला त्यांना संसदे मधून बाहेर काढले आणि कायदे मंजूर करून घेतले. जाती, धर्माच्या नावाखाली देशात अराजकता माजवली जात असून यामुळे संविधान धोक्यात आहे. ही हिंसा संविधानाला मान्य नाही. अशा शब्दात नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे.
सासवड येथील आचार्य अत्रे भवनमध्ये विवेकी युवा मंच, संविधान परिवारचे वतीने संविधान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर प्रमुख म्हणून उपस्थित होत्या. याप्रसंगी राही श्रुती गणेश, ओमकार गोवर्धन, सुभाष वाव्हे, ज्येष्ठ समाजवादी नेते रावसाहेब पवार, माजी जीप सदस्य सुदामराव इंगळे, बबुसाहेब माहुरकर, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष माणिकराव झेंडे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रदीप पोमन, बंडू काका जगताप, पुष्कराज जाधव, सुनिल धिवार यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
आजपर्यंत संविधानावर १०५ वेळा संशोधन झाले आहे. मात्र संविधान मुल्ल्यानुसर खरोखर कायदे बनले आहेत का ? हे पाहावे लागेल. संविधानाच्या मार्गदर्शक सिद्धांतानुसार जे सांगितले आहे त्यावर बोललो की थेट तुरुंगात टाकले जाते. सर्वांचा अमृतकाळ आले का ? याचा विचार करावा लागेल. पाच किलो गहू, तांदूळ दिल्याने सकस आहार मिळाला आहे का ? पणत्यामध्ये उरलेले तेल गरीब मुले घरी घेवून जातात आणि त्यावर त्यांचे जेवण तयार होते. त्यामुळे संविधानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे त्यानुसार मिळत सुविधा आहे का ? आरक्षण खरोखर मिळत आहे का ? अशा तीव्र शब्दात केंद्र सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली.
अडाणी, अंबानी एका दिवसात हजारो करोड रुपये कमवितात आणि सामान्य शेतकऱ्यांना ३०० रुपये सुद्धा मिळत नाही. त्यामुळेच त्यांना स्थलांतरित व्हावे लागत आहे. जगण्याचा अधिकार आहे तो पैशाच्या जोरावर श्रमाची पंजी काढून घेत आहेत. मुंबई मधील हजारो लोकांना पाईप लाईन चया नावाखाली विस्थापित करून जॉगिंग पार्क करीत आहेत. प्रत्येकाच्या हाताला काम, रोजगार शासनाने दिले पाहिजे मात्र ते संविधानावर हात ठेवूनही काहीच देत नसल्याने आम्हाला आंदोलने करावी लागत आहेत. मुसलमान, ख्रिश्चन आहे म्हणून हल्ले होत असल्याने संविधानाची पायमल्ली नाही का ? विकासाच्या नावाखाली होत असलेली वृक्षतोडीमुळे नैसर्गिक ऑक्सिजन नष्ट होत आहे. या कडे त्यांनी लक्ष वेधले. आदिवासीच्या जमीनी घेण्यासाठी संघर्ष होण्यापाठीमागे राजकीय षडयंत्र असून ते जाणीवपूर्वक केले गेले जात असल्याचा गंभीर आरोप केंद्र सरकावर केला आहे.
प्राचार्य सुभाष तळेकर यांनी ” एक अगतिक प्रश्न क्रांतिसूर्य ” ही कविता सादर केली. श्रीकांत लक्ष्मी शंकर यांनी प्रास्ताविक मध्ये पंधरा दिवसांत तालुक्यातील १२५ गावांमध्ये विविध पथ नाट्य आणि कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती केली. तसेच २६ नोव्हेंबर ते ३० जानेवारी याकालावधीत पुन्हा संविधानाचा जागर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. विवेकी युवामंच, संविधान परिवार, मासूम संस्था, बहुजन हक्क परिषद, कऱ्हामाई फौंडेशन यांच्या माध्यमातून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
