
पोलिस अधीक्षक तुषार दोशींच्या निलंबनावर मुख्यमंत्र्यांचं मोठं विधान; म्हणाले, 'सभापतींचा आदेश म्हणजे...'
मुंबई : साताऱ्याचे पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचे आदेश विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत. त्या आदेशावरूनच राजकारण तापले आहे. असे असताना आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आदेशावरून महत्त्वपूर्ण विधान केले. ‘सभापती आपल्या अधिकारात आदेश देऊ शकतात. मात्र, त्यांचा आदेश म्हणजे ‘ब्रह्मवाक्य’ नाही’, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीर आणि घटनात्मक पेचप्रसंगावर भाष्य केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, संविधानानुसार मंत्रिमंडळ, विधानसभा आणि विधान परिषद या तिन्हींचे अधिकार निश्चित आहेत. सर्वांना आपापल्या चौकटीत राहून काम करावे लागते. अध्यक्षांच्या किंवा सभापतींच्या पदाचा सन्मान राखलाच पाहिजे आणि त्यांच्या निर्देशांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. परंतु, अध्यक्ष ‘कार्यपालिका’ म्हणजेच सरकारच्या प्रशासकीय निर्णयांमध्ये थेट हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. एखाद्या मंत्र्याने अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले, तर तो सभागृहाचा निर्देश होतो. मात्र, जर वस्तुस्थिती वेगळी असेल, तर कार्यपालिका त्या निर्णयात बदल करू शकते. आदेशाची अंमलबजावणी करणे शक्य नसेल, तर तसे सभागृहाला कळवावे लागते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी या निलंबनावर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांनी विचारले की, एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार उपसभापतींना आहे का? जर नसेल, तर त्यांनी असा आदेश कसा दिला? त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे का? यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले.
निलंबनावरुन आमने-सामने
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत गोंधळ झाला होता, ज्यामध्ये पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पोलिसांवर गैरवर्तणुकीचा आरोप केला होता. या तक्रारीची दखल घेत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी एसपी तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते. मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या निलंबनाला विरोध केला, तर शिंदे गट आणि विरोधी पक्षांनी (अनिल परब) अधिकारांच्या मर्यादेवरून सरकारला घेरले. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा देण्याची भाषा केल्याचे समजते.
हेदेखील वाचा : Ahilyanagar News : रस्त्याच्या त्रासातून सुटका कधी हेणार, ठेकेदारांचा नियोजनशून्य कारभार