रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
एसटीला भाडेवाढीचा फटका? प्रतिदिन 3 लाख प्रवासी घटले, श्वेत पत्रिकेची मागणी (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागाची जीवनवाहीनी म्हटली जाणाऱ्या एसटीच्या तिकीट दरात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याचपार्श्वभूमीवर येत्या २५ जानेवारीपासून ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशावर मोठा भार येणार आहे. मात्र एसटी भाडेवाढ होऊनही अपेक्षित उत्पन्न मिळविण्यात प्रशासन हतबल ठरले असून गत वर्षीच्या तुलनेत प्रतिदिन प्रवाशी संख्येत तीन लाखांनी घट झाली आहे.बिकट आर्थिक स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शासनाकडून तात्काळ श्वेत पत्रिका काढून उत्पन्न वाढीसाठी व कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रक्कमा देण्यासाठी सूक्ष्म कृती आराखडा तयार करण्यात आला पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
या संदर्भातील निवेदन आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पाठविण्यात आले असून त्यात महामंडळाची एकूण थकीत देणी व कर्मचाऱ्यांची एकूण थकीत याची सविस्तर माहिती विषद करण्यात आली आहे.एकूण थकीत देणी सात हजार कोटी रुपयांच्यावर गेली असून प्रलंबित थकीत रक्कम देण्यासाठी निधी उपलब्ध होण्यासाठी सूक्ष्म कृती आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचे बरगे यांनी म्हंटले आहे.
एसटीने हल्लीच १४.९५ टक्के इतकी भाडेवाढ केली असली तरी गेल्या वर्षाची मार्च महिन्यातील दिनांक १ मार्च ते १८ मार्चची एकूण आकडेवारी व त्याच कालावधीतील या वर्षीची आकडेवारी तपासली तर भाडेवाढीच्या नंतर ठरवून देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांप्रमाणे दिवसांचे सरासरी उत्पन्न ३१ कोटी ७४ लाख इतके यायला हवे होते.पण प्रत्यक्षात मात्र प्रतिदिन सरासरी २७ कोटी ६६ लाख रुपये इतकेच उत्पन्न मिळाले आहे. त्याच प्रमाणे गेल्या वर्षी याच काळात प्रवाशी संख्या ४१ लाख इतकी होती.त्यात प्रतिदिन ३ लाखांनी घट झाली असून ती ३८ लाखांवर आली आहे.
अजूनही दिवसाला साधारण ४ कोटी रुपये इतकी रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.याचाच अर्थ भाडेवाढ करूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही.त्या मुळे त्या मुळे एकंदर आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता एकूण थकीत रक्कम व थकीत देणी ही देण्यासाठी निव्वळ महामंडळ स्थरावर काहीही साध्य होणार नसल्याचे निष्पन्न झाले असून अपेक्षित उत्पन्न मिळणार नाही याची पूर्णतः खात्री झाली आहे. त्या मुळे शेवटचा पर्याय म्हणून शासनाचेच यातून मार्ग काढण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
