ST Workers Protest : एसटी कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरोधात घंटानाद; प्रलंबित मागण्यांसाठी महाआरती आंदोलन

प्रलंबित वेतनवाढ, महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि इतर आर्थिक मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एसटी संयुक्त कृती समितीच्या वतीने सातारा विभागासह जिल्ह्यातील सर्व आगारांमध्ये घंटानाद व महाआरती आंदोलन करण्यात आले.

• एसटी कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरोधात घंटानाद
• प्रलंबित मागण्यांसाठी महाआरती आंदोलन
• एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी

सातारा : प्रलंबित वेतनवाढ, महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि इतर आर्थिक मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एसटी संयुक्त कृती समितीच्या वतीने सोमवारी सातारा विभागासह जिल्ह्यातील सर्व आगारांमध्ये घंटानाद व महाआरती आंदोलन करण्यात आले. राज्यभरातील विविध एसटी युनिटमध्येही हे आंदोलन एकाचवेळी पार पडले.

सकाळी अकरा वाजता शेकडो एसटी कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत घंटानाद केला. त्यानंतर सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, या मागणीसाठी महाआरती करण्यात आली. आंदोलनानंतर सातारा विभाग नियंत्रक ज्योती गायकवाड यांना निवेदनाची प्रत देण्यात आली. तसेच जिल्हाधिकारी संतोष चंद्रकांत पाटील यांच्यामार्फत राज्य शासनाकडे मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, कॅशलेस मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, २०१६ पासून कमी करण्यात आलेला वेतनवाढीचा दर पुन्हा ३ टक्के करावा, घरभाडे भत्ता वाढवून त्याची थकबाकी अदा करावी तसेच महागाई भत्त्याची थकीत रक्कम तत्काळ द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या केल्या.

‘एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर’, निधी नाकारल्याने राज्यभर संताप; राज्य सरकारच्या भूमिकेवर कर्मचाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा

बसस्थानक परिसरात ‘कामगार एकजुटीचा विजय असो’ आणि ‘आमच्या मागण्या मान्य करा’ अशा घोषणांनी वातावरण दणाणून गेले. सरकारने वेळेत निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल, असा इशारा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. दरम्यान, २२ जून रोजी प्रचंड द्वारसभा आयोजित करण्यात येणार असून २९ जूनपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय समितीने जाहीर केला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करणे, कॅशलेस मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध करून देणे, २०१६ पासून कमी करण्यात आलेला वेतनवाढीचा दर पुन्हा ३ टक्के करणे, घरभाडे भत्ता वाढवून त्याची थकबाकी अदा करणे आणि महागाई भत्त्याची थकीत रक्कम तातडीने देणे यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वाढती महागाई आणि आर्थिक ताणामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान प्रभावित होत आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन प्रलंबित मागण्या तातडीने मार्गी लावाव्यात, अशी भूमिका कृती समितीने मांडली आहे. दरम्यान, राज्यभरातील विविध एसटी युनिटमध्येही अशाच पद्धतीने आंदोलन पार पडले. सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.

मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत हप्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर; परिवहन मंत्र्यांनी दिली ग्वाही