सीएसआर निधीच्या प्रभावी वापरासाठी राज्यात ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष उभारणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश
महाराष्ट्र देशातील सर्वाधिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधी आकर्षित करणारे राज्य म्हणून ओळखले जाते. या निधीचा अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक वापर होण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी अधिक आर्थिक बळ मिळावे यासाठी राज्यस्तरीय ‘स्टेट सीएसआर’ कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
वर्षा निवासस्थानी आयोजित करण्यात आलेल्या सहाव्या वित्त आयोगासंदर्भातील सादरीकरण बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध विकासात्मक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन केले. राज्यात उपलब्ध असलेल्या सीएसआर निधीचा योग्य विनियोग करून तो ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी वापरण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र बिनव्याजी कर्ज योजना तयार करण्याची सूचना केली. या योजनेद्वारे विकासकामांसाठी आवश्यक निधी सहज उपलब्ध होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देशही संबंधित विभागांना देण्यात आले.
बांधकाम परवानग्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर दिला. गावठाण हद्दीबाहेरील आणि लगतच्या भागातील बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी स्पष्ट आणि जबाबदार यंत्रणा उभारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यासोबतच संबंधित संस्थांकडून अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी तंत्रज्ञानाधारित नियंत्रण यंत्रणा उभारण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये वाढत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाकडेही बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले. ग्रामपंचायत हद्दीबाहेरील अवैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केली.
#महाराष्ट्र देशामध्ये सर्वात जास्त सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी मिळविणारे राज्य आहे. राज्यातील #सीएसआर निधीच्या योग्य विनियोगासाठी ‘स्टेट सीएसआर’ कक्षाची निर्मिती करून त्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळविता येण्यासारख्या निधीचा विनियोग करावा, असे निर्देश… pic.twitter.com/S2qQiLXTdq — DISTRICT INFORMATION OFFICE, NANDURBAR (@InfoNandurbar) June 18, 2026
मालमत्तांचे अचूक दस्तावेजीकरण आणि करप्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांचे नकाशा योजनेअंतर्गत मॅपिंग करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय केंद्र सरकारच्या स्वामित्व योजनेचा विस्तार करून गावठाण हद्दीबाहेरील मालमत्तांनाही त्याचा लाभ मिळावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.
बैठकीत सहाव्या वित्त आयोगाच्या ४२ शिफारशींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक सक्षमीकरण, डिजिटल प्रशासन आणि विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी या शिफारशी महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
या बैठकीला वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अप्पर मुख्य सचिव (वित्तीय सुधारणा) विकास चंद्र रस्तोगी यांनी आयोगाच्या शिफारशींवर सादरीकरण केले.
.png "Videos"){kind=small}
