मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संभाजीनगरमध्ये वीज ग्राहकांना महावितरणचा ४८ तासांचा अल्टिमेटम
हे मीटर फायदेशीर असल्याचा दावा महावितरणकडून करण्यात येत आहे. शनिवारी प्रत्येक वीजग्राहकाच्या मोबाईलमध्ये हे मेसेज प्राप्त झाले. तर सोशल मीडियावरही हे संदेश व्हायरल होऊन यावर चर्चा सुरु झाली. ‘हा संदेश मिळाल्याच्या ४८ तासांनंतर तुमचे सध्याचे मीटर बदलून त्याऐवजी ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्यात येणार असून, मीटर बदलण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असून सहकार्य करण्याची आणि या सुविधेचा लाभ घेण्याची विनंती सदरील मेसेजमध्ये करण्यात आली होती. त्यानुसार काम सुरु झाले आहे. या दरम्यान, मेसेजचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने तीव्र विरोध केला आहे. स्मार्ट मीटर टीओडी मोटरला विरोध करा अन्यथा कष्टाची कमाई गमवायला तयार राहा, अंधारात रहायला तयार रहा, असे प्रसिद्धीपत्रक पक्षाने काढले आहे.
दरम्यान, ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये स्मार्ट मीटरमुळे मोठी घट झाल्याचे महावितरणने म्हटले आहे. राज्यात आतापर्यंत १ कोटी २० लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे अचूक रीडिंग होते. ग्राहकाला मोबाईल अॅपद्वारे दर तासाला त्याचा वीज वापर मोबाईल फोनवर समजतो. त्यामुळे वीजबिलाबाबत पारदर्शकता राहते. ग्राहकाला वीजवापरावर व वीजबिलावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. घरगुती वीज ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वापरलेल्या विजेसाठी प्रती युनिट ८५ पैसे सवलत मिळते, असे महावितरणने म्हटले आहे.
मेसेज पाठवल्यांनंतर मंगळवारपासून शहरात स्मार्ट वीज मीटर बसवण्यास प्रारंभ झाला. शहरात ३ लाख ३८ हजार ४०४ मीटर बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यात मंगळवार, बुधवार या दोनच दिवसात तब्बल १ लाख ४१ हजार ४८३ स्मार्ट वीजमीटर बसवण्यात आले असून ही टक्केवारी ४१. ८१ टक्के इतकी आहे. उर्वरित १ लाख ९६ हजार ९२१ स्मार्ट वीजमीटर देखील लवकरच बसवले जाणार असल्याचे महावितरणच्या सूत्रांनी म्हटले आहे.
पक्षाचे राज्य कौन्सिल सदस्य अॅड. अभय टाकसाळ यांनी म्हटले आहे कि, महावितरणने हा मेसेज पाठवून पुन्हा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्मार्ट मीटरला विरोध करावाच लागेल. पक्षाने तयार केलेले फॉर्म भरा महावितरणच्या कार्यालयात नेऊन द्या, स्मार्ट मीटर लावू देऊ नका, लावले असल्यास काढून टाकण्यासाठी आंदोलनात सहभागी व्हा, असे आवाहन पक्षाने केले आहे. दरम्यान, याबाबत विविध पक्ष संघटनांची कृती समिती करून कार्यकर्त्यांची कार्यशाळा घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असल्याचे अॅड. अभय टाकसाळ यांनी म्हटले आहे.
