संग्रहित फोटो
पुणे : राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केलेली आहे. वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच निवडणुका नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी नेतेमंडळी व कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. त्यामुळे कार्यर्त्यांनी तयारीला लागावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांनी केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या “सशक्त संघटन” कार्यक्रमात खासदार सुनील तटकरे हे बोलते होते. यावेळी कार्यकर्ते तसेच पदाधिकारी उपस्थित होते.
लोकसभा व विधानसभेच्या नुकत्याच निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका यंदा तरी होतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. सरकारकडून पावसाळ्यापूर्वी राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिकेच्या निवडणुका होतील, असे सांगितले जाते. मात्र, कोर्टात असलेल्या याचिकेवरील सुनावणी बाकी असल्याने निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता कमी आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षाकडून निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. त्यातच निवडणुका लांबणीवर पडल्या असल्याने कार्यकर्त्याचा हिरमोड झाला आहे. या रखडलेल्या निवडणुका येत्या काळात कधी होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यंदा सर्वाधिक महिलांना संधी
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाला जनतेत विश्वास निर्माण करायचा आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के पेक्षा अधिक महिलांना संधी देण्याचा निर्धार तटकरेंनी व्यक्त केला आहे. तसेच तटकरेंनी लाडकी बहीण योजनेवर करण्यात आलेल्या टीकेला उत्तर दिले. “लाडकी बहीण” आणि “लेक योजना” या योजनांनर टीका करण्यात आली, पण अजित पवार यांनी त्या योजनांना यशस्वी केले. विरोधक एकीकडे विरोध करत आहेत, तर दुसरीकडे आपल्या मतदार संघात त्याचा प्रचार करत असल्याचा खोचक टोला लगावला.
कार्यकर्त्यांनी जोमाने कामाला लागावे
जनतेच्या मनात विविध प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा आपण पक्ष म्हणून लोकांचे प्रश्न समजून घेतले पाहिजे आणि ते सोडवले पाहिजे. आगामी निवडणुकीत आपण महायुती म्हणूनच सामोरे जाणार आहोत. प्रशासनावर आज अजित दादांची पकड आहे, म्हणून कार्यकर्त्यांनी जोमाने कामाला लागावे. आगामी निवडणुकांसाठी पुढे येऊन काम करावे, असे म्हणत सुनील तटकरे यांनी कार्यकर्त्यांचे मनोबल उंचावले.
लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे फावल
प्रशासन व नागरिकांमधील दुवा म्हणून लोकप्रतिनिधी काम करतात. पण, तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नाहीत. यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे चांगलेच फावले आहे. मात्र, नागरिकांचे यात अतोनात नुकसान होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया दावे प्रतिदावे, ओबीसी आरक्षण आदी मुद्द्यांमुळे निवडणुका आज होतील, उद्या होतील या आशेवर सर्व लोकप्रतिनिधी आहेत. दोन वेळा तर तीन महिन्यात निवडणुका लागणार म्हणून अनेक लोकप्रतिनिधीनी जय्यत तयारी केली. पण निवडणुका पुढेच ढकलल्या जात आहेत. आजमितीला नागरिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजून दमले आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांवर कुठल्याच लोकप्रतिनिधींचा दबाव नसल्याने अनेक विकास कामे रखडली गेली आहेत. केवळ देखभाल दुरुस्तीची कामे सध्या महापालिका हद्द किंवा जिल्हा परिषद हद्द या ठिकाणी होत आहे. नुकतीच पुणे जिल्हा परिषद मध्ये लोकप्रतिनिधींनी लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात यासाठी एक बैठक बोलावली होती. अशाच प्रकारे पुणे शहर हद्दीतही अनेक लोकप्रतिनिधी आपल्या वरिष्ठांकडे, पक्षांकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात यासाठी विनवणी करत आहेत.
