रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आदिवासी जमीन घोटाळा प्रकरणात नवा ट्विस्ट; अप्पर तहसीलदारांच्या निलंबनाची मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मागणी
आदिवासी समाजाच्या जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी काही महिन्यांपासून समोर येत होत्या. अनेक आदिवासी नागरिकांनी आपल्या जमिनींचे फेरफार, मालकी हक्कातील बदल आणि बेकायदा हस्तांतरण झाल्याचा आरोप करत शासनाकडे दाद मागितली होती. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र चौकशी समितीची नियुक्ती केली होती.
Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाला वेग, आत्तापर्यंत 1150 कोटींचे वाटप; आणखी निधी…
समितीने केलेल्या चौकशीत महसूल अभिलेखांमध्ये त्रुटी, फेरफार प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन, तसेच महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. अहवालात काही व्यवहारांमध्ये आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता नोंदी करण्यात आल्याचे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य ती दक्षता घेतली नसल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या चौकशी अहवालात काही प्रकरणांमध्ये भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या मालकीच्या सेव्हन इलेव्हन हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेडचा उल्लेख असल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला अधिक राजकीय रंग चढला आहे. मात्र, चौकशी अहवालात नावाचा उल्लेख असणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरते, असे नाही. अंतिम निष्कर्ष आणि पुढील कारवाई शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महसूल मंत्र्यांना पत्र पाठवून संबंधित अप्पर तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आदिवासी जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. तसेच या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करून आदिवासी नागरिकांना न्याय मिळावा, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे.
सरनाईक यांच्या या भूमिकेमुळे महसूल विभागावर दबाव वाढला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात शासन कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, आदिवासी संघटनांनीही या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली असून, गरज पडल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
राज्यात आदिवासी जमिनींच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदे अस्तित्वात असतानाही अशा प्रकारचे कथित गैरव्यवहार घडत असल्यामुळे महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या प्रकरणातील चौकशी आणि शासनाच्या पुढील निर्णयावर अनेक आदिवासी कुटुंबांचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे बोलले जात आहे.
“राजकारण बाजूला ठेवून माझ्या मतदारसंघातील आदिवासी नागरिकांची जर कोणीही फसवणूक करत असेल, तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामध्ये जर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची साथ असेल, तर त्यांचीही सखोल चौकशी होऊन कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्यामुळेच संबंधित अप्पर तहसीलदारांच्या निलंबनाची मागणी मी महसूल मंत्र्यांकडे केली आहे. आदिवासी बांधवांना न्याय मिळेपर्यंत मी हा पाठपुरावा सुरू ठेवणार आहे.” – प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
