रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
सासवड : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, आतापर्यंत सुमारे ८० टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. १ जुलैपर्यंत आणखी ५ ते १० टक्के शेतकऱ्यांची संमती मिळण्याची अपेक्षा असून, १५ ऑगस्टपर्यंत शंभर टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे शासनाचे नियोजन असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी दिली. प्रकल्पाची प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी पुरंदर येथील प्रशासकीय कार्यालयात दर सोमवारी सकाळी ११ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत उपस्थित राहून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व हरकतींची सुनावणी सुरू केली आहे.
तहसील, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच न्यायालयीन स्तरावरील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून संमती प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे. जिल्हाधिकारी दुडी म्हणाले की, ३० जूनपर्यंत संमती देण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत सुमारे ८० टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दर्शविली असून उर्वरित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचीही संमती घेतली जात आहे. एकाच गटातील काही सदस्यांनी संमती दिली असून, उर्वरित सदस्यांची समजूत काढण्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे न्यायालयात अडकून न पडता थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतील, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भूसंपादनासाठी आतापर्यंत १,१५० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असून आणखी सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचा निधी लवकरच उपलब्ध होणार आहे. निधी प्राप्त होताच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल. १५ जुलैपर्यंत ५० टक्के शेतकऱ्यांना मोबदला वितरित करण्याचे, तर १५ ऑगस्टपर्यंत शंभर टक्के मोबदला देण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सकारात्मक निर्णय झाल्यास लाभ देऊ
शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी प्रति एकर १ कोटी ६१ लाख रुपये, तर केवळ जमिनीचा दर सुमारे ४ लाख रुपये प्रति गुंठा दिला जात आहे. याशिवाय विहीर, फळझाडे, शेततळे आदी मालमत्तेचाही मोबदला दिला जात आहे. मात्र, शासनाकडून १० टक्के परताव्याची कपात एकूण मोबदल्यावर होत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याबाबत एमआयडीसीकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, सकारात्मक निर्णय झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी स्पष्ट केले.
भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान नव्याने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात चार शेतकऱ्यांच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आढळल्या. तीन शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राबाहेरील पाइपलाइनची नोंद राहिली होती, तर एका शेतकऱ्याच्या घराचे मूल्यांकन अचूक झाले नव्हते. या सर्व प्रकरणांमध्ये नव्याने मूल्यांकन करून दुरुस्ती करण्यात आले. – जितेंद्र दुडी, जिल्हाधिकारी.
