५०० कोटींच्या कर्जप्रस्तावावरून भाजप अडचणीत? नगरविकास विभागाकडून महापालिकेकडे हिशोब
मिरा-भाईंदर शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या दूर करण्यासाठी महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत. या कामांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने खासगी बँकेकडून सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. या कर्जाला शासनाने तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कर्ज उभारणीसाठी नगरविकास विभागाकडून अंतिम मंजुरी दिली जात नसल्याचा आरोप भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला होता.
या आरोपांवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टीकरण देताना महापालिकेची मालमत्ता ३० वर्षांसाठी गहाण ठेवून कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव असल्याचा दावा केला होता. महापालिकेची मालमत्ता एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी गहाण ठेवणे योग्य आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक असल्याने नगरविकास विभागाने प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी दिलेली नसल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले होते.
या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने १० ऑगस्ट रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून कर्जप्रस्तावाबाबत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती मागवली आहे. प्रस्तावित ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नेमके कोणत्या कामांसाठी वापरण्यात येणार आहे, याचा तपशील शासनाने मागितला आहे. तसेच यापूर्वीच पूर्ण झालेल्या रस्त्यांच्या कामांची देयके भागविण्यासाठी या कर्जाचा वापर केला जाणार आहे का, याबाबतही स्पष्ट खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय यापूर्वी झालेल्या रस्ते कामांची भौतिक व आर्थिक प्रगती, मंजूर रक्कम, प्रत्यक्ष खर्च, अदा केलेली देयके आणि सद्यस्थिती याची माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
प्रशासकीय राजवटीत तसेच त्यानंतर मंजूर करण्यात आलेल्या रस्ते विकासकामांचा स्वतंत्र तपशीलही नगरविकास विभागाने मागवला आहे. संबंधित कामांसाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला, प्रत्यक्ष किती खर्च झाला आणि किती कामे पूर्ण झाली आहेत, याची माहिती महापालिकेला द्यावी लागणार आहे.
तसेच कंत्राटदारांना आतापर्यंत करण्यात आलेली देयके, प्रलंबित देयके आणि अपूर्ण कामांची यादीही शासनाने मागितली आहे. त्यामुळे ५०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची गरज नेमकी का निर्माण झाली, यापूर्वीच्या रस्ते कामांची आर्थिक स्थिती काय आहे आणि प्रस्तावित कर्जाचा वापर नेमका कुठे केला जाणार आहे, याचा सविस्तर तपास आता शासनस्तरावर होणार आहे.
दरम्यान, शहरातील रस्त्यांच्या कामांसंदर्भातील ड्रोन सर्वेक्षणाचा अहवालही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती नगररचनाकारांकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकीकडे ५०० कोटींच्या कर्जप्रस्तावावर शासनाकडून आर्थिक तपशील मागवला जात असताना दुसरीकडे रस्ते कामांशी संबंधित सर्वेक्षण अहवालालाही अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नसल्याचे समोर आले आहे.
नगरविकास विभागाच्या पत्रामुळे आता महापालिकेला कर्जाच्या प्रस्तावासोबत रस्ते कामांवरील खर्च आणि देयकांचा सविस्तर हिशोब सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे या कर्जप्रस्तावावरून भाजप आणि शिवसेनेतील राजकीय संघर्ष आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
