मिरा-भाईंदर महापालिकेत लोकशाहीचा गळा आवळला?
महासभेच्या ठिकाणी पत्रकार गॅलरीत स्पष्टपणे “चित्रीकरण व थेट प्रसारणास मनाई” असे आदेश लावण्यात आले होते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच पत्रकारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. विशेष म्हणजे, या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी यासाठी प्रशासनाने थेट पत्रकार गॅलरीतच दहा ते बारा सुरक्षा रक्षक तैनात केले होते. पत्रकारांनी मोबाईल किंवा कॅमेऱ्याद्वारे चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करताच सुरक्षा रक्षकांकडून त्यांना थांबवण्यात येत होते. यामुळे पत्रकार आणि सुरक्षा रक्षकांमध्ये काही वेळा वादाचे प्रसंगही उद्भवले.
“महासभा ही लोकशाही प्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असून नागरिकांना त्याची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. अशा वेळी चित्रीकरणावर बंदी घालणे म्हणजे पारदर्शकतेला बाधा आणणे आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया पत्रकारांकडून व्यक्त करण्यात आली. या घटनेमुळे सत्ताधारी भाजपवर ‘दडपशाही’चे आरोप होत आहेत. विरोधकांनीही या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली आहे. “महासभेचे कामकाज जनतेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? अशी कोणती बाब आहे जी नागरिकांपर्यंत पोहोचू दिली जात नाही?” असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, हा प्रकार नवीन नसल्याचेही समोर आले आहे. यापूर्वी झालेल्या महासभेतही महापौरांकडून चित्रीकरणास मनाई करण्यात आली होती. त्या वेळी पत्रकारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर प्रशासनाने महासभेचे थेट प्रसारण (लाईव्ह स्ट्रीमिंग) करून त्याची लिंक उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, यावेळी तसे कोणतेही थेट प्रसारण उपलब्ध करून देण्यात आले नाही.
उलट, महासभेत केवळ अधिकृत पत्रकारांनाच प्रवेश द्यावा, यासाठी प्रशासनाने वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांकडून शिफारसपत्र मागवले होते. तरीही चित्रीकरणाबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका न मांडल्यामुळे पत्रकारांमध्ये अधिकच नाराजी निर्माण झाली. परिणामी, चित्रीकरण करू इच्छिणाऱ्या पत्रकारांना प्रत्यक्षात रोखण्यात आले.
प्रामुख्याने, महासभेचे चित्रीकरण करायचे की नाही, याचा अधिकार महापौरांकडे असतो. त्या अधिकाराचा वापर करत हे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकीकडे अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होत असताना, दुसरीकडे माध्यमांवर निर्बंध लादले जात असल्याने मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या कामकाजातील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणावर प्रशासनाकडून स्पष्ट स्पष्टीकरण देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
