दरवर्षी ८ कोटींची निविदा, तरी विद्यार्थ्यांना साहित्याची प्रतीक्षा; शूज, बाटल्या अन् गणवेश वितरणावर प्रश्नचिन्ह
महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी सुमारे ८ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात येत असल्याची माहिती आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गणवेश, शूज, पाण्याच्या बाटल्या, पुस्तके व अन्य शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते. यंदाच्या साहित्य पुरवठ्याचे कंत्राट नवकार कंपनीला देण्यात आल्याची माहिती आहे.
मात्र, या निविदेच्या अंमलबजावणीदरम्यान विविध अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निविदेत मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रकारच्या शूजची तरतूद असल्याचे सांगण्यात येते. मुलांच्या शूजला लेस, तर मुलींच्या शूजला बक्कल असण्याची तरतूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात मात्र जवळपास १० हजार विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचे शूज देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
यामुळे निविदेतील अटींमध्ये बदल करून ठेकेदाराला फायदा करून देण्यात आला का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. शूजचे वितरण झाले असले तरी विद्यार्थ्यांना अद्याप सॉक्स म्हणजेच पायमोजे मिळाले नसल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, सॉक्सचा प्रकार, गुणवत्ता आणि त्यासंबंधीच्या अटी निविदेत स्पष्ट नसल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याची माहिती आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्टेनलेस स्टीलच्या पाण्याच्या बाटल्या गेल्या चार महिन्यांपासून मिळालेल्या नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गणवेशाच्या वितरणालाही विलंब झाला असून, आता शूज आणि पाण्याच्या बाटल्यांबाबतही प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त होत आहे.
निविदेत स्पष्टपणे नमूद केलेल्या साहित्याचा पुरवठा न करणे किंवा निविदेतील अटींशी विसंगत साहित्य देणे हा प्रकार झाला असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ठेकेदाराने निविदेतील अटींचे उल्लंघन केले असल्यास महापालिका प्रशासनाने करारातील तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने महापालिका अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदाराच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने संरक्षण दिले जात आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संबंधित ठेकेदाराची अनामत रक्कम जप्त करावी, दंडात्मक कारवाई करावी तसेच कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे साहित्य वेळेत आणि निविदेतील निर्धारित गुणवत्तेनुसार मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून निविदेतील अटींचे उल्लंघन झाले आहे का, साहित्य खरेदी व वितरणात आर्थिक अनियमितता झाली आहे का, तसेच दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि ठेकेदारावर कोणती कारवाई केली जाणार, याकडे पालक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
CSMTवर ७५ दिवसांचा ब्लॉक; ८ मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांचा प्रवास दादर-ठाण्यातच संपणार
.png "Videos"){kind=small}
