नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील (Onion Export) बंदी पूर्णपणे हटवली आहे. निर्यातबंदी हटवली असली तरी, दुसऱ्या बाजूला 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावून निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच 31 मार्च 2025 पर्यंत देशी चण्याच्या आयातीवरील शुल्कात सूट दिली आहे.
निर्यात शुल्क आकारल्यामुळे देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता सरकारने घेतल्याचे बोलले जात आहे. या निर्णयाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले असून, यामुळे शेतकऱ्यांनाही निश्चित फायदा होणार असल्याच त्यांचे म्हणणे आहे.
मागच्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने गुजरातमधून दोन हजार टन पांढरा कांदा निर्यातीला परवानगी दिली होती. यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने 2023-24 मध्ये एकूण 99,150 टन कांदा निर्यात झाला असल्याचे सांगितले. हे सांगत असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठविल्याचे चित्र 28 एप्रिल रोजी रंगवले गेले होते. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी विरोधकांनी ही धूळफेक नजरेस आणून दिली होती.
दरम्यान, उत्तर महाराष्ट्रात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. नाशिक, दक्षिण अहमदनगर या दोन लोकसभा मतदारसंघात कांदा निर्यातीचा महत्त्वाचा प्रश्न होता. पाचव्या टप्प्यात धुळे, दिंडोरी, नाशिक या तीन मतदारसंघांत मतदान होणार आहे.
उत्पादकांना लाभ
कांदा निर्यात बंदी संपूर्णत: मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार. केंद्र सरकारने याबाबतची अधिसूचना जारी केली. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. सरसकट निर्यातीला परवानगी देतानाच कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळावा, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे.
