फोटो सौजन्य - Social Media
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध गौण खनिज वाहतुकीप्रकरणी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत तहसीलदारांनी वाहन मुक्ततेसाठी आकारलेला दंड बेकायदेशीर ठरवला आहे. या निर्णयामुळे अधिकाराबाहेर जाऊन कारवाई करण्यात आलेल्या अनेक प्रकरणांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चंदवानी यांनी दिलेल्या या निकालानुसार, अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी जप्त करण्यात आलेली वाहने मुक्त करताना दंड आकारण्याचा अधिकार तहसीलदारांना नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४८ (८) (२) अंतर्गत अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेल्या वाहनांना जप्तीतून मुक्त करण्याचा आणि त्यासाठी दंड आकारण्याचा अधिकार केवळ जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी अधिकृतपणे अधिकार बहाल केलेले उपजिल्हाधिकारी किंवा त्या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाच आहे. तहसीलदारांकडे असा कोणताही अधिकार नसताना त्यांनी दंड आकारणे हे कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले.
या प्रकरणात न्यायालयाने यापूर्वी न्यायमूर्ती पराग दिवाळे यांनी २ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ देत, सिंदखेड राजा तहसीलदार यांच्या नावे जमा करण्यात आलेल्या एक लाख रुपयांच्या ठेवीतून १६ हजार ५०० रुपये वजा करून उर्वरित रक्कम संबंधित वाहनधारकाला परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे वाहनधारकाला आर्थिक दिलासा मिळाला असून, तहसीलदारांच्या अधिकारांबाबत स्पष्टता निर्माण झाली आहे.
सदर प्रकरण सन २०१९-२० मधील असून, शेख नौशाद शमशाद यांच्या मालकीच्या एमएच-२८/ई-८०९५ क्रमांकाच्या वाहनावर कथित अवैध गौण खनिज वाहतुकीचा आरोप करण्यात आला होता. त्या वेळी सिंदखेड राजा तहसीलदार यांनी सदर वाहन जप्त करून त्याच्या मुक्ततेसाठी दंड आकारण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, हा आदेश कायदेशीर अधिकाराबाहेरचा असल्याचा दावा करत वाहनधारकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने तहसीलदारांचा आदेश रद्द ठरवून तो बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले. तसेच वाहन मुक्ततेसाठी घेतलेली रक्कम परत देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारे तहसीलदारांकडून होणाऱ्या अधिकाराबाहेरील कारवायांना आळा बसणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आर. व्ही. गहलोत यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केवळ एका प्रकरणापुरतेच नव्हे, तर राज्यभरातील अशा अनेक वाहनधारकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, महसूल प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करावी, असा स्पष्ट संदेशही या निकालातून देण्यात आला आहे.
