…तर सरकारला आक्रमक आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल; रविकांत तुपकर यांचा इशारा

अकलूज : महाराष्ट्रातील दुध उत्पादक शेतकरी आत्महत्येच्या उंठरठ्यावर उभा आहे. दुधाचा उत्पादन खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. यावर सरकारने ५ रूपये अनुदानाची घोषणा केली. पण ते अनुदान सहकारी दुध संघांना असणार आहे. महाराष्ट्रातील ७० टक्के दुध खाजगी दुध संघांना जाते. मग सरकारच्या या अनुदानाचा काय पायदा होणार. दुध उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना दुध दरासाठी आंदोलन तीव्र करणार असून राज्यातील या आंदोलनाची सुरूवात सोलापूर जिल्ह्यातून करणार असल्याची घोषणा शेतकरी संघटनेचे नेते रवीकांत तुपकर यांनी आज अकलूज येथे केली.

तुपकर पुढे म्हणाले, सरकारने पशुखाद्याचे दर नियंत्रित करावेत, दुध उत्पादकांना सरसकट ५ रूपये अनुदान व ३४ रूपये लिटरला दर द्यावा. यामध्ये खाजगी आणि सरकारी संघ असा फरक करू नये. सरकारने जर हा दर आणि अनुदान दिले नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी लवकरच आक्रमक आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशारा आज आम्ही माळशिरस तालुक्यातून सरकारला देत आहोत. सरकारी दूध संघांना अनुदान दिल्याची घोषणा करून सरकार दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना फसवत आहे. या अनुदानाचा किती टक्के दुध उत्पादकांना लाभ मिळणार. यामुळे खाजगी दुध संघ मोकाट सुटतील व शेतकऱ्यांना नागवले जाईल.

सर्वच दुध उत्पादक शेतकऱ्यांनी अनुदान मिळवण्यासाठी सहकारी दुध संघांना दुध घालायचे ठरवले तर सहकारी दूध संघांची तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात दुध घेण्याची क्षमता नाही. सरकारने सहकारी दूध संघाकडील सर्व दुध खरेदी करण्याची योजना जाहिर करावी व मगच अशा फुसक्या अनुदानाचा बाता माराव्यात. अन्यथा दुधाला सरसकट अनुदान जाहिर करावे. एका बाजुला दुधाला एक किंवा दोन रूपये दर वाढला तर लगेच दुसऱ्या बाजुला पुशखाद्याच्या दरात वीस ते पंचविस रूपयांची वाढ होते. हे चालणार नाही. पशुखाद्याच्या किंमती वीस ते पंचविस टक्क्यांनी कमी करायला हव्यात. त्या किंमती नियंत्रणात आणायला हव्यात तरच दुध उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल. जर सरसकट अनुदान मिळाले नाही व पशुखाद्याचे दर नियंत्रणात आणले नाहीत तर आम्ही कोणत्याही मंत्र्याला रस्त्यावर पिरू देणार नसल्याचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.