महसूलच्या संपाने शासनाच्या आर्थिक नाड्या जाम, कामबंद आंदोलनाने कामकाज ठप्प

जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालयातील सुमारे ४०० कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्याने महसूल विभागातील कामे प्रभावित झाली आहेत. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो आहे.

Follow Us:

Follow Us:

गोंदिया : प्रलंबित मागण्या संदर्भात विविध मार्गाने आंदोलन करूनही शासनाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे महसुल कर्मचार्‍यांनी सोमवार, ४ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. संपामुळे महसुलच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. कर्मचारी कार्यालयाबाहेर अन् अधिकारी दालनात असे चित्र गोंदियातील महसूल विभागात पहायला मिळाले. मागण्या मान्य होईपर्यत माघार नाही, असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालयातील सुमारे ४०० कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्याने महसूल विभागातील कामे प्रभावित झाली आहेत. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो आहे. महसूल विभागात सहायकांची रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पार पाडावी. नायब तहसीलदार पदाचा ग्रेड पे ४,३०० वरून ४,६०० रुपये करावा. २७ नव्या तालुक्यात विविध कामकाजांसाठी पदनिर्मिती करताना महसूल विभागातील अस्थायी पदे स्थायी करावी. प्रत्येक तालुक्यात खनिकर्म निरीक्षक दर्जाचे पद निर्माण करावे. पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची वर्ग-र्ग ३ पदावर पदोन्नती द्यावी, आदी मागण्या शासनाकडे वारंवार करूनही याकडे दुर्लक्ष झाल्याने राज्यात सोमवारपासून बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे.

संघटनांचे आरोप
२००५ पासून कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद केली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती नंतरचे जीवन अधांतरीत तरंगत राहणार आहे. संघटनेच्या बॅनरखाली येवून कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने लढा देण्याची हीच वेळ आहे. सरकारे येणार आणि जाणार पण आपल्याला अधिकार संविधानानी बहाल केले आहेत. ते अधिकार जिवंत ठेवण्यासाठी कंबर कसावी लागेल. शासनाने २०१२ पासून पदभरती बंद केल्यामुळे कामाचा ताण वाढला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे शारीरिक, बौद्धिक आणि मानसिक खच्चिकरण सुरू आहे. यात आमचे काही कर्मचारी मृत्यूमुखी पडले. एकीकडे पदभरती बंद, पदोन्नती थांबली. बेरोजगार युवक चातक पक्षाप्रमाणे शासनाकडे पाहत आहे. शासनाच्या प्रत्येक विभागात जागा खाली आहे. खाऊजा धोरणाने युवकांचे खच्चीकरण झाले. आरक्षणाचा प्रश्न अधांतरी तरंगत आहे. अशा अनेक प्रश्नांची मालिका राष्ट्रासमोर आवासून उभी राहिली. युवकांचे पानिपत होवू घातले. युवक बारा – बारा, अठरा – अठरा तास खाऊजा धोरणाने दबलेल्या अवस्थेत जीवन जगत आहे.

Web Title: The governments economic pulse jammed due to the strike of revenue work stoppage due to strike nraa

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com