मुंबई – माध्यमांचे (Media) हे असे भजनी मंडळ होणे लोकशाही, स्वातंत्र्य व देशासाठी धोक्याचे आहे. हिटलरलाही न घाबरणारे पत्रकार व व्यंगचित्रकार होते. पुतीन यांनाही प्रश्न विचारले जातात. अमेरिका व युरोपात (America) तर माध्यमांचे स्वातंत्र्य (Independence) चिरेबंदी आहे. आपल्याच देशात माध्यमांचा सिंह मूक झाला आहे व त्याच्या पंजातील नखे उपटून फेकली गेली आहेत. सिंह मालकांसमोर शेपूट हलवत उभा असल्याचे चित्र वेदनादायी आहे. पुलवामा प्रकरणात सिंहाने सरळ मातीच खाल्ली! असं लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर घाला घालणाऱ्या केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांवर सामना वृत्तपत्रातून आगडोंब व हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
माध्यमांवर बंधने…
माध्यमाना काय दाखवायच किवा दाखवू नये, ह आता दिल्लीत बसलेले सरकार ठरवते. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीत वृत्तपत्रांवर बंधने आणली, सेन्सॉरशिप लादली असे छाती पिटून सांगणाऱ्यांचे सरकार आज दिल्लीत आहे व आज तेसुद्धा तेच करीत आहे. जम्मू-कश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी ‘पुलवामा’ प्रकरणी मोठाच स्फोट केला. 40 जवानांचा अतिरेकी हल्ल्यातील मृत्यू म्हणजे सरकारी बेफिकिरीमुळे झालेल्या हत्याच आहेत, हे श्री. मलिक यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. गुप्तचरांच्या हल्ल्याबाबतच्या ‘सावधान’ सूचनांकडे वारंवार दुर्लक्ष केले गेले. जवानांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मागणी होऊनही ‘एअरक्राफ्ट’ उपलब्ध करून दिली नाहीत. पंतप्रधानांनी पुलवामा प्रकरण भलतेच हलक्यात घेतले व या विषयावर तोंड बंद ठेवण्याचे आदेश मलिक यांना देण्यात आले. हे सर्व मलिक यांनी बेडरपणे सांगितले. राष्ट्रीय सुरक्षा व त्याबाबत सरकारने दाखविलेली बेफिकिरी यावर देशातील माध्यमांनी खास चर्चा घडवून लोकांना माहिती द्यायला हवी होती, पण माध्यमांनी 40 जवानांच्या हत्यांचा विषय उचलून धरला नाही. असा घणाघाती आरोप सामनातून केंद्र सरकारवर करण्यात आला आहे.
माध्यमे अंगठयाखाली चिरडली आहेत
दरम्यान, अंगठयाखाली चिरडली आहेत. त्यामुळे अभिव्यक्ती, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य वगैरे विषयांवर त्यांनी यापुढे नसती उठाठेव करू नये. पुलवामा तसेच अतिक हत्या प्रकरणात त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. मलिक हे जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यामुळे त्यांची वक्तव्ये हाच पुरावा का ठरू नये? महाराष्ट्राचे याआधीचे चवचाल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांवर आणि घटनाबाह कृतीवर विश्वास ठेवणारी माध्यमे सत्यपाल मलिक यांच्याकडे पुरावे मागतात. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे गेल्या सात-आठ वर्षांपासून आपल्या विरोधकांवर बदनामीसदृश आरोप करीत असतात व माध्यमे ते सर्व मिटक्या मारीत दाखवतात, त्यावर चर्चा घडवितात तेव्हा कोणते पुरावे त्यांच्या हाती असतात? माध्यमे एकतर ‘गोदी मीडिया’ बनून सरकारच्या पायाशी रांगत आहेत, नाहीतर भाजपचे त्यांच्यावर पूर्ण नियंत्रण आले आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले. त्यावर लालकृष्ण आडवाणी यांनी परखडपणे सांगितले होते, “इंदिरा गांधी यांनी त्यांना थोडे वाकायला सांगितले, पण ते तर त्यांच्या पायाशी रांगायलाच लागले.” आजची स्थिती रांगण्याच्या पुढे गेली सरपटणे सुरू झाले. अशी बोचरी टिका सत्ताधाऱ्यांवर सामनातून करण्यात आली आहे.