विरोधी नेत्यांकडून टीकांचा भडीमार; मोदी सरकारच्या बजेटवर ‘हे’ नेते नाराज

केंद्र सरकारकडून देशाचे पूर्ण बजेट सादर करण्यात आले. निर्मला सीतारमण यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र विरोधकांनी यावर टीकेची झोड उठवली आहे. महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई : केंद्रामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचे पूर्ण बजेट सादर केले. यावेळी विविध घोषणांसह क्षेत्रांसाठी तरतूदी देण्यात आल्या. शेतकरी, महिला व नोकदार वर्गासाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या. तिसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर हे पहिलेच बजेट असल्यामुळे अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या बजेटवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. राज्यातील अनेक नेते व खासदारांनी नाराजीचा सूर लावला आहे.

बजेट सरकार वाचवण्याकरिता

कॉंग्रेस प्रवक्ता असलेले अतुल लोंढे यांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मुंबईमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकार वाचवण्यासाठी हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका केली. अतुल लोंढे म्हणाले, “आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा देशाचा नसून दोन राज्यांचा होता. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतेसाठी काही ठोस उपाय योजना नाहीत , मनरेगा मधून रोजगार मिळू शकतो. सादर केलेल्या अर्थ संकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हाती काही नाही. यात आर्थिक विषमता कमी करण्यासारखं काही नाहीये. जे मध्यमवर्गीय भाजपला मतदान करतात, त्याच्यासाठी काही नव्हतं. महागाई कमी होण्यासारखं काय नाही, हे बजेट सरकार वाचवण्याकरिता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी दावा केला होता महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ते मोदीं सोबत गेले. येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना त्याचं उत्तर मिळेल,” अशी टीका अतुल लोंढे यांनी केली.

राज्याच्या योजना या कॉपी केलेल्या

शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी देखील मोदी सरकारच्या बजेटवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “हे देशाचं बजेट आहे. भारत सरकार म्हणजे प्रत्येक राज्याचा मोठा भाऊ आहे. फक्त महाराष्ट्र नाही इतर राज्यांना पण काहीही मिळालेलं नाही. बंगाल आणि झारखंडला काय मिळालं. आपला लाडका बिहार आणि आपला लाडका आंध्रप्रदेश इतकंच या अर्थसंकल्पात होतं. महाराष्ट्र आणि इतर राज्य परके आहेत का? काहीही टॅक्स रिफॉर्म नाही. फक्त फॉरेन कंपनीचा टँक्स 30 वरुन 25 वर आला आहे. नवीन काहीही नाही या बजेटमध्ये. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आम्ही शेतकऱ्यांचं 50 टक्के उत्पन्न वाढवणार. त्यांनी 10 वर्षात दुप्पट करणार असल्याचं म्हटलं होतं. दुसरं मला खटकलं ते लँड रिफॉर्म. जमीन हा राज्याचा विषय आहे. आम्ही सगळे लँड रिफॉर्म हे डिजीटलायजेशन करु असं त्यांनी म्हटलं. पण हा राज्याचा विषय आहे यात केंद्र का हस्तक्षेप करतंय. राज्याच्या योजना या कॉपी करुन घेतल्या आहेत. काँग्रेसचीच योजना कॉपी पेस्ट केली आहे,” अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे.

मिंधे सरकारकडून महाराष्ट्राची लूट

ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी देखील केंद्रीय अर्थसंकल्पावर रोष व्यक्त केला. आदित्य ठाकरे म्हणाले, “सरकार वाचवण्यासाठी बिहार आणि आंध्र प्रदेश सरकारला निधी दिला जातोय, हे मी समजू शकतो. पण महाराष्ट्राचा नेमका दोष काय. महाराष्ट्र राज्य केंद्राला सर्वाधिक कर देतो. हाच महाराष्ट्राचा दोष आहे का. आम्ही राज्याला सर्वाधिक कर देतो पण अर्थसंकल्पात मात्र राज्याला काहीही मिळालेले नाही. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचा एकदातरी उल्लेख केला का? भाजपा महाराष्ट्राचा एवढा तिरस्कार का करते? भाजपा महाराष्ट्राचा एवढा अपमान का करते? महाराष्ट्रासोबत केला जात असलेला दुजाभाव ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्रासोबत असे होत आहे. सध्या राज्यात असंवैधानिक सरकार असून सर्वाधिक भ्रष्ट सरकारतर्फे सध्या राज्यकारभार हाकला जातोय. असे असूनही सध्या राज्याला केंद्र सरकारकडून काहीही मिळत नाहीये. राज्यात मिंधे सरकारकडून महाराष्ट्राची लूट केली जात आहे,” असा घणाघाती आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.