wardha protest
वर्धा : अंगणवाडी सेविका, मदतनिस आणि शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांनी आपल्या विविध न्याय्य मागण्यांसाठी सोमवारी वर्ध्यात जोरदार आंदोलन केले. आयटक आणि सिटू संलग्न विविध संघटनांच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चातून सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत मागण्यांचे निवेदन साद केले. यावेळी बजाज चौकात जेलभरो आंदोलन करण्यात आले.
सिटूच्या वतीने विठ्ठल मंदिर रोड परिसरातील सिटू कार्यालयातून मोर्चाला सुरुवात झाली. तर आयटकच्या वतीने दयालनगर रेल्वे स्टेशन परिसरातून मोर्चा काढण्यात आला. दोन्ही मोर्चे बजाज चौकात आल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी जेलभरो आंदोलन केले. विठ्ठल मंदिर परिसरातून निघालेला मोर्चा बढे चौक, बजाज चौक आणि इतवारी बाजार चौक मार्गे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात पोहोचला. पोलिसांनी येथे आंदोलनकर्त्यांना अडविल्यानंतर मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले.
या वेळी विविध पदाधिकाऱ्यांनी मनोगत व्यक्त करत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. योजना कामगारांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
Wardha News : घरगुती गॅस सिलिंडरचा होतोय व्यावसायिक वापर; ४३ ठिकाणी धाडी, ६७ सिलिंडर केले जप्त
संसदेत ११ मार्च २०२५ रोजी देण्यात आलेल्या आश्वासनानुसार वाढीव प्रोत्साहन भत्ता थकबाकीसह तातडीने देण्यात यावा, ४५ व्या आणि ४६ व्या भारतीय कामगार परिषदेच्या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
नियमितीकरण होईपर्यंत योजना कामगारांना किमान ३० हजार रुपये वेतन देण्यात यावे. मूळ वेतन ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी जोडावे आणि प्रोत्साहन रकमेचा दर दरवर्षी सुधारित करावा, अशीही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
याशिवाय सहा महिन्यांची प्रसूती रजा, २० दिवसांची सवेतन किरकोळ रजा आणि वैद्यकीय रजा मंजूर करावी, निवृत्तीपर्यंत पेन्शन व्यवस्था लागू करावी, तसेच तोपर्यंत किमान १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
मासिक १० हजार रुपये पेन्शन लागू करावी, आरोग्यसेवेसह सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवावे आणि चारही कामगार संहिता तसेच श्रमशक्ती नीती २०२० मागे घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
आशा-गटप्रवर्तक, अंगणवाडी सेविका-मदतनिस आणि इतर योजना कामगारांना कामगार कायद्याच्या कक्षेत आणून ईएसआय, ईपीएफ, भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युईटीसारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करावेत, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
गटप्रवर्तकांना पर्यवेक्षकाचा दर्जा देऊन सेवेत कायम करावे, ५ जुलै २०२४ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेल्या एक हजार रुपयांच्या वाढीचा शासन निर्णय तातडीने काढावा, तसेच उमेद प्रकल्पांतर्गत कार्यरत सीआरपींना दरमहा २५ हजार रुपये मानधन द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यात यावी, यासह विविध मागण्या आंदोलकांनी मांडल्या.
सिटूच्या मोर्चाचे नेतृत्व यशवंत झाडे, भैय्या देशकर, सुनील घिमे, दुर्गा काकडे, ममता खडतकर, अलका जराते, अर्चना घुगरे, सुवर्णा इंगोले, शुभांगी मलवे, अर्चना मोकाशी, गुंफा कटारे, शमीम खाँ पठाण आणि वैशाली मुंजेवार यांनी केले. आयटकच्या मोर्चाचे नेतृत्व दिलीप उटाणे, मनोहर पचारे, वदना कोळणकर, मैना नन्नोरे, महेश दुबे, अल्का भानसे, अरुणा नागोसे, विजया पावडे यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांनी केले. आंदोलनात अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिला आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलकांच्या मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते आणि या मागण्यांवर तोडगा कधी निघतो, याकडे आता आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
