
करवाढीशिवाय १४०० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता; सभागृहात एकमत, शासनाकडे प्रस्ताव होणार दाखल
सोमवार 20 एप्रिल होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा सुधारणा योजनेचा 1400 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने पाठविणे आवश्यक असल्याने तो अजेंड्यावर समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली आणि संभाव्य करवाढीबाबत भाजपमध्येच मतभेद निर्माण झाले होते. कोणतीही करवाढ केली जाणार नाही, असे यापूर्वी महापौर विनायक कोंड्याल आणि सभागृह नेते नरेंद्र काळे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आ. विजयकुमार देशमुख आणि आ. सुभाष देशमुख यांनी महापालिका आयुक्तडॉ. सचिन ओम्बासे यांची भेट घेत भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीला विरोध दर्शविला. तसेच प्रस्ताव इंग्रजीत का पाठविला, याबाबतही त्यांनी जाब विचारला. त्यामुळे भाजपमध्ये दोन गट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
Solapur News: बांधकाम व्यावसायिकांमुळे विकासाला गती; आमदार देवेंद्र कोठे यांचे प्रतिपादन
दरम्यान, रविवारी सायंकाळी महापालिकेत झालेल्या भाजपच्या पक्ष बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत सर्व सदस्यांनी आपापली मते मांडल्यानंतर अखेरीस कोणताही कराचा बोजा न टाकता पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता देण्यावर एकमत झाले, अशी माहिती सभागृह नेते नरेंद्र काळे यांनी दिली. या बैठकीस महापौर विनायक कोंड्याल, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते, भाजप शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर अजेंड्यावरील विविध विषयांवर चर्चा करत पक्षाची रणनीतीही निश्चित करण्यात आली.
जनहिताला प्राधान्य देत कोणताही वाढीव कर लादला जाणार नाही. दररोज पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे. करवाढीबाबतचा गैरसमज दूर झाला आहे. पक्षाच्या पार्टी मिटींगमध्ये याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिली.