वक्फ बोर्ड सुधारणेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी पार पडली असून सुकोचा मर्यादित हस्तक्षेप करण्यात आला (फोटो – सोशल मीडिया)
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात काही मिनीटे पार पडली. मात्र, दोन्ही बाजूने आपले म्हणणे स्पष्टपणे न मांडल्यामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही सुनावणी लांबणीवर पडली. आता या प्रकरणाची सुनावणी ४ महिन्यांनंतरच होईल, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच होईल, असे कायदा क्षेत्रातील जाणकरांचे मत आहे.
मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीत सुरूवातीलाच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ओबीसी आरक्षण न्यायप्रविष्ट दोन मिनिटाच्या यांनी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला दोन दिवसांचा वेळ मागितला होता. याचिकाकर्त्यांनी या गोष्टीचा विरोध केला. यावर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणासंबंधी विचारणा केली. न्यायालयाने केलेल्या विचारणेसंदर्भात दोन्ही बाजू न्यायालयाला समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. दोन्ही बाजूंची भूमिका होती की, आम्हाला निवडणुका पाहिजेत. मात्र, त्यात काहीसा गोंधळ होता. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे मागवली. हे प्रकरण आता पुढच्या सुनावणीत ऐकले जाईल. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाला होळीच्या निमित्ताने ९ मार्च ते १६ मार्च दरम्यान सुट्ट्या आहेत.
राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी चार-चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाही. देशात लोकसभेपाठोपाठ राज्यात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात ४ मार्च रोजी दुपारी १२.५८ वाजता सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील तुषार मेहतांनी यांनी कोर्टाकडे दोन दिवसांचा वेळ मागितला. राज्य सरकारच्या या मागणीवर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेत विरोध केला. त्यावर खंडपीठाने हे प्रकरण नेमक काय आहे, याची विचारणा केली. त्यावर दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी प्रकरण समजवण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजूने मोठ्या आवाजात बाजू मांडली जात असल्याने कोर्टात गोंधळ सदृष्य परिस्थिती झाली. त्यावर कोर्टाने संताप व्यक्त केला.
