सोमवार, 2 नोव्हेंबर 2026
४०१ फरार गुन्हेगारांवर रेड कॉर्नर नोटीस; परदेशातील भगोड्यांवर अमित शाहांचा सर्जिकल स्ट्राईक
जम्मू आणि काश्मीरचा संदर्भदेत ते म्हणाले की, २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर फुटीरतावादी भावना कमी झाल्या आहेत आणि हा प्रदेश विकासाच्या मार्गावर पुढे जात आहे. नक्षलवादाची पाच दशके जुनी समस्या आता भूतकाळातील गोष्ट झाली आहे आणि ‘रेड कॉरिडॉर’ च्या निर्मितीची कल्पना करणाऱ्यांपैकी अनेकांनी आपली शखे टाकून मुख्य प्रवाहात परतले आहेत.
‘आता शिष्टमंडळ जाणार नाही, शेवटी त्यांनी…’; विखे-पाटलांनी जरांगेंबाबत नेमकं काय म्हटलं?
फरार गुन्हेगारांवरील कारवाई फरार गुन्हेगारांवरील कारवाईबाबत शाह म्हणाले की, २०१९ ते २०२६ या काळात ३६ देशांमधून २७४ फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांत ४०१ फरार गुन्हेगारांविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली, तर २०२६ मध्ये आतापर्यंत १८२ नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतपोलच्या माध्यमातून १,४०० हून अधिक एजन्सींना इंटरपोलशी जोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी लागणारा वेळ तीन ते १० दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे. शाह म्हणाले की, करण्यात आली.
– १८,७६२ कोटी रुपये २०१९ ते २०२६ या काळात यशस्वीरित्या वसूल करण्यात आले.
– ३ ते १० दिवसापर्यंत कालावधी इंटरपोलशी जुळण्यात कमी झाला.
– पूर्वोत्तरमध्ये शांती व सुरक्षा
– ईशान्य भारतात १०,००० हुन अधिक तरुणांनी आपली शस्त्रे आत्मसमर्पण केली आहेत.
– सरकारने या प्रदेशात शांततेसाठी १४ हून अधिक करार केले आहेत.
शाह म्हणाले की, २०४७मध्ये व्यसनमुक्त तरुणांनी विकसित भारताचे नेतृत्व करावे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय आहे आणि केंद्र सरकारने २०२९ पर्यंत भारताला व्यसनमुक्त करण्यासाठी एक आराखडा तयार केला आहे. ज्या वचनबद्धतेने सरकारने नक्षलवाद आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत, त्याच वचनबद्धतेने देशाला व्यसनमुक्त करण्यासाठी सरकार काम करत आहे.
Maratha Reservation latest News: मराठा आरक्षणाबाबत मोठी बातमी; संभाजीनगरममध्ये ५,११३ कुण
सायबर गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी १९३० हेल्पलाइन आणि इतर व्यवस्थांचा संदर्भ देत शाह म्हणाले की, सरकारने राज्यांच्या सहकार्याने सायबर गुन्हेगारीविरोधात एक पद्धतशीर यंत्रणा विकसित केली आहे. त्यांनी गोवा पोलिसांची प्रशंसा केली आणि सांगितले की, तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील दोषसिद्धीचा दर २२ टक्क्यांवरून ५३.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. शाह म्हणाले की, भविष्यात यात आणखी सुधारणा करता येईल.
