‘सरकारचा हस्तक्षेप नाही’; मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण

मराठवाड्यातील चार महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचा जात पडताळणी प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले.

• जात पडताळणी समिती स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचा फडणवीसांचा दावा.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसारच प्रमाणपत्रांची पडताळणी.
• अन्याय झाल्याची भावना असल्यास अपील करण्याचा सल्ला.

 

मराठवाड्यात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्रे रद्द केल्यानंतर राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयानंतर मराठा आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, जात पडताळणी समितीचे संपूर्ण कामकाज सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित करून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीत चालते. त्यामुळे या प्रक्रियेत राज्य सरकार किंवा कोणत्याही मंत्र्याचा हस्तक्षेप होत नाही. “मनोज जरांगे पाटील नेमके काय बोलले हे मी ऐकलेले नाही. मात्र जात पडताळणी समिती स्वतंत्रपणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच निर्णय घेते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कुणबी प्रमाणपत्रे किती रद्द झाली याची अचूक माहिती नाही

कुणबी प्रमाणपत्रे किती रद्द झाली याची अचूक माहिती सध्या नसल्याचे सांगताना फडणवीस यांनी जात पडताळणी प्रक्रियेतील नकाराच्या प्रमाणाबाबतही माहिती दिली. त्यांच्या मते, विविध प्रकारच्या जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीत साधारण १० ते १२ टक्के अर्ज नाकारले जातात. काही प्रकरणांमध्ये हे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंतही पोहोचते. त्यामुळे केवळ कुणबी प्रमाणपत्रांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी सूचित केले.

Manoj Jarange Patil: ‘तुमच्यापेक्षा उद्धव ठाकरे बरे म्हणायची वेळ आणू नका’; फडणवीस-शिंदे-बावनकुळे-विखेंवर जरांगेंचा हल्लाबोल

फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, एखाद्या अर्जदाराला निर्णय अन्यायकारक वाटत असेल तर त्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. संबंधित व्यक्ती अपील करू शकते आणि समितीने नमूद केलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा प्रक्रिया पूर्ण करता येते. आवश्यक वाटल्यास वरिष्ठ अधिकारीही प्रक्रियेची पडताळणी करतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोणत्याही पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या दबावाखाली निर्णय नाही

राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांवर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, भाजपच्या अनेक जिल्हा परिषद सदस्य आणि नगरसेवकांचीही जात वैधता प्रमाणपत्रे यापूर्वी रद्द झाली आहेत. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या दबावाखाली निर्णय घेतले जातात, असा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘माझी नार्को टेस्ट करा,’ मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळेंची पहिली मोठी प्रतिक्रिया

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत काही महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांनंतर राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, या प्रकरणात पुढे काय घडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.