रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Photo - Social Media
शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हासंदर्भातील प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्याच्या राजकारणातही आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत, “शिवसेना कोणाची, याचं उत्तर महाराष्ट्राच्या जनतेनेच आपल्या मतदानातून दिलं आहे,” असे ठाम विधान केले.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेवर तसेच निवडणूक आयोगाच्या एकूण कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. यावरून राज्याच्या राजकारणात चर्चाना उधाण आले आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शिंदे म्हणाले की, पूर्वी त्यांच्या गटाकडे 40 आमदार होते, तर आता जनतेने 60 आमदार निवडून दिले आहेत. अलीकडील विधानसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला मिळालेल्या यशाचा उल्लेख करत त्यांनी जनतेचा विश्वास आपल्या नेतृत्वावर असल्याचा दावा केला. त्यामुळे शिवसेनेच्या नेतृत्वाबाबत जनतेनेच स्पष्ट कौल दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा उल्लेख करताना शिंदे यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत संयमाची भूमिका घेतली. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, भारतीय न्यायव्यवस्था, संविधान आणि लोकशाहीतील बहुमताच्या तत्त्वावर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांकडून सरकार आणि मुख्यमंत्री घटनाबाह्य असल्याचे वारंवार केले जाणारे आरोप फेटाळताना शिंदे म्हणाले की, ही टीका आता “रिपीट कॅसेट” झाली आहे. त्यांच्या मते, न्यायालयाचा निर्णय अनुकूल असेल तेव्हा त्याचे स्वागत केले जाते, पण प्रतिकूल निर्णय आल्यास न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगावरच प्रश्न उपस्थित केले जातात.
दरम्यान, सातारा जिल्ह्यातील दरे गावाचा दौरा अर्धवट सोडून एकनाथ शिंदे अचानक मुंबईकडे रवाना झाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत संभाव्य बैठकीसाठी त्यांनी दौरा आटोपल्याची चर्चा आहे. मात्र, या भेटीबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
‘सरकारचा हस्तक्षेप नाही’; मनोज जरांगे यांच्या आरोपांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरही शिंदे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी राज्य सरकारचा सातत्याने संवाद सुरू असल्याचे सांगत, त्यांच्या मनातील शंका आणि गैरसमज लवकरच दूर होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या कार्यकाळात मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली, असा दावाही त्यांनी केला.
