शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
सत्र न्यायालयांच्या अधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयाची कात्री! जन्मठेपेच्या शिक्षेबाबत दिला ऐतिहासिक निकाल
हा निकाल डिसेंबर २००९ मध्ये पंजाबमधील लुधियाना येथे एका महिलेच्या आणि तिच्या दोन अल्पवयीन मुलींच्या झालेल्या ट्रिपल मर्डर केसच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात दोषींची शिक्षा कायम ठेवली, मात्र त्यांची शिक्षा २५ वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलली.हे प्रकरण न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
हे प्रकरण नवल किशोर आणि आणखी एका दोषीशी संबंधित होते. लुधियानामध्ये पिंकी नावाच्या महिलेची, तिची ८ वर्षांची मुलगी दिव्या आणि ५ वर्षांची मुलगी पूजा यांच्या हत्येचा आरोप नवल किशोर आणि त्याच्या सहकाऱ्यावर करण्यात आला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाने जन्मठेपेच्या आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.यावर निकाल देताना, कैद्याला आयुष्यभर तुरुंगात ठेवले जाऊ शकते, परंतु सत्र न्यायालय वैधानिक क्षमादान आणि शिक्षेत कपात करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा घालू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
घटनात्मक न्यायालयांना विशेष प्रकारच्या जन्मठेपेची शिक्षा माफी देण्याचा अधिकार आहे, जो अधिकार सत्र न्यायालयाकडे नाही.सत्र न्यायालय फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत (CrPC) माफी देण्याचा आणि शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार रद्द करू शकत नाही. सत्र न्यायालयाचा हा निर्देश वैधानिक प्रणालीच्या विरोधात आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
२०१४ मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यांना ₹२,५०० चा दंडही ठोठावण्यात आला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी, दोन्ही आरोपींची शिक्षा आणि दोषसिद्धी कायम ठेवत त्यांचे अपील फेटाळले. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अंतर्गत दोन्ही याचिकाकर्त्यांची दोषसिद्धी कायम ठेवली. पण न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेत बदल केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कनिष्ठ न्यायालय भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ आणि ३४ अन्वये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यास सक्षम होते. पण ते दोन्ही दोषींवर जन्मठेपेची विशेष श्रेणी लादू शकत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करत दोन्ही दोषींना २५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. या कालावधीत ते कोणत्याही वैधानिक सवलतीसाठी पात्र असणार नाहीत,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
