सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
58 लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींत लागणार; 10 ते 17 सप्टेंबर काळात विशेष शिबिरे घेणार (संग्रहित फोटो)
याचे कारण म्हणजे, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची कोलकाता न्यायालयच्या नियुक्ती झाली मराठी आरक्षणाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडू शकते.न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष पूर्णपीठासमोर मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर (Full Bench) सुनावणी सुरू आहे.
राज्य सरकारने 2024 मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय अधिनियम जारी केला होता. पण मुंबई उच्च न्यायालयात या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर रवींद्र व्ही. घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या पीठासमोर मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात विविध याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर आता राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये युक्तिवाद करणार आहेत. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सुनावणीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचले असतानाच न्यायमूर्ती घुगे यांच्या पदोन्नतीची शिफारस कऱण्यात आली आहे. त्यामुळे पेच वाढण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवर यापूर्वीही न्यायमूर्तींच्या बदलाचा परिणाम होता. यापूर्वीचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांचीही दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी बदली झाल्याने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. देवेंद्र कुमार यांच्या बदलीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींचे नवीन पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले. या नवीन पूर्णपीठाने २०२५ पासून प्रकरणाची सुनावणी पुढे नेली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा खंडपीठाच्या रचनेत बदल झाल्यास पुढील सुनावणीच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आणि सामाजिक क्षेत्रातील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. २०२४ मध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेचा अंतिम निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीतून होणार आहे.
सध्या राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद सुरू असतानाच न्यायमूर्ती घुगे यांच्या संभाव्य बदलीची किंवा पदोन्नतीची बातमी समोर आल्याने सुनावणीला पुन्हा विलंब होणार का, नवीन पूर्णपीठाची स्थापना करावी लागणार का आणि आतापर्यंत झालेली सुनावणी पुढे कोणत्या पद्धतीने नेली जाणार, याकडे मराठा समाजासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
