शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णयही बेकायदेशीर? कपिल सिब्बलांचा सर्वोच्च न्यायालयात मोठा युक्तिवाद

शिवसेना पक्षफूट आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

• एकनाथ शिंदेंना केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर मुख्यमंत्रिपद दिल्याचा कपिल सिब्बलांचा दावा.
• संघटनात्मक स्थितीची शहानिशा न करताच निर्णय झाल्याचा युक्तिवाद.
• सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील ‘जमिनीवरची सत्यता’ तपासण्याची भूमिका मांडली.

 

मुंबई : शिवसेना पक्षातील फूट, पक्षाचे नेतृत्व आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करत असून त्यांनी पक्षाची घटना, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील फरक, अंतर्गत निवडणुका तसेच निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाने उपलब्ध कागदपत्रांचा आणि पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा योग्य विचार न करता सोयीच्या पद्धतीने निष्कर्ष काढल्याचा दावा केला. याच युक्तिवादादरम्यान त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतेपदाच्या निवडीपासून त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदापर्यंतच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले.

फक्त आमदारांच्या संख्याबळावर मुख्यमंत्रिपद?

सिब्बल यांच्या युक्तिवादानुसार, शिवसेनेत नेमकी फूट पडली आहे, याची त्या टप्प्यावर स्पष्ट माहिती नसताना तक्रार कशी केली जाणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करताना पक्षातील संघटनात्मक स्थितीची पुरेशी शहानिशा करण्यात आली नाही, असा दावा त्यांनी केला. केवळ आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

शिवसेना चिन्हाच्या सुनावणीत कपिल सिब्बलांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल; एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का?

‘संघटनेची शहानिशा न करताच निर्णय’

मुख्यमंत्रिपदाची निवड करताना संबंधित पक्षाची संघटनात्मक स्थिती आणि पक्षातील वास्तव परिस्थिती तपासणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. मात्र, कोणत्याही संघटनेच्या माहितीची योग्य शहानिशा न करता शिंदेंना मुख्यमंत्री करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्तींमध्ये चर्चा झाली. कठीण राजकीय परिस्थितीतही कोणताही निर्णय संवैधानिक मार्गानेच घेतला गेला पाहिजे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच या प्रकरणात कागदपत्रांपलीकडे ‘जमिनीवरची वस्तुस्थिती काय होती’ हे तपासणे महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाकडून करण्यात आले.

‘कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केलेलं नाही, बावनकुळेंना टार्गेट करणं योग्य नाही,’ मनोज जरांगेंच्या आरोपांवर फडणवीसांचं प्रत्युत्तर

कागदपत्रांकडे पाहण्याची सिब्बलांची विनंती

आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ सिब्बल यांनी न्यायालयाने सादर केलेली कागदपत्रे तपासावीत, अशी विनंती केली. पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि त्या काळातील घडामोडी याबाबत आवश्यक माहिती या कागदपत्रांमध्ये स्पष्टपणे मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यामुळे आता कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तिवादाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर किती परिणाम होतो, तसेच न्यायालय शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीसंदर्भातील या मुद्द्यांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.