Maharashtra Drought Assessment: महाराष्ट्रात कसा जाहीर होणार दुष्काळ? राज्य सरकारकडून निकष जारी

केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०२६ च्या आधारे दुष्काळ निश्चिती केली जाणार आहे. याशिवाय चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर अशा सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार आहे.

• सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०२६ नुसार दुष्काळ निश्चितीसाठी ५ शास्त्रीय निकष निश्चित
• शेतावरील सर्वेक्षणात ३३ टक्क्यांहून अधिक पीक नुकसान आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित होणार
• खरीप हंगामातील दुष्काळाचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये, तर रबीसाठी ३१ मार्चची मुदत

Maharashtra Drought Criteria 2026: राज्यात दुष्काळ निश्चितीसाठी शास्त्रीय निकष आणि तीन टण्यांची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि भूजल पातळी या निकषांच्या आधारे दुष्काळी स्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०२६ च्या आधारे दुष्काळ निश्चिती केली जाणार आहे. याशिवाय चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर अशा सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार आहे.

राज्यातील अनेक भागांत पावसाचा अंदाज; पुणे, सांगली, कोल्हापूरसह अनेक जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा

शेतकऱ्यांचा दोन तास ठिय्या

परभणीत शेतातील पिके वाळून गेल्याने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मानवत येथे २ तास रास्ता रोको आंदोलन केले.

खरिपाला ऑक्टोबरचा मुहूर्त, रबी मार्चअखेर

खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत ऑक्टोबरमध्ये निर्णय घेतला जाणार आहे. रबी हंगामासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवल्यास स्थानिक व क्षेत्रीय स्तरावर तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

कॅबिनेट बैठकीत आढावा

राज्यस्तरावर कृषी आयुक्तांच्या, तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ देखरेख समित्या आहेत. खरीपाच्या स्थितीचा महसूल विभागाकडून आढावा घेऊन मंत्रिमंडळ बैठकीत शिफारशी मांडल्या जातील. बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.

शालेय पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह; जुन्नर तालुक्यात पुरवठा अन् गुणवत्ता तपासणी यंत्रणेची कार्यपद्धती चर्चेत

केंद्राच्या मदतीची वाट पाहणार नाही

राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची सुरूवात याआधीपासूनच सुरू केली आहे. दुष्काळाची औपचारिक घोषणा करणे आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना सुरू करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. राज्यातील शेतक-यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा केली जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. राज्यातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने विरोधकांकडून तात्काळ दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, दुष्काळाची औपचारिक घोषणा करणे आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना सुरू करणे या दोन वेगळ्या बाची आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार दुष्काळ औपचारिकपणे जाहीर करण्यापूर्वी काही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते, त्यानंतरच केंद्राकडे मदतीची मागणी करता येते. पावसाअभावी पिकांचे नुकसान झालेल्या भागात सरकारने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत बसत नाही. राज्याच्या निधीतून शेतक-याना आवश्यक ती मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

 

निश्चितीचे तीन टप्पे

पहिला टप्पा : पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निर्देशांकांची तपासणी
दुसरा टप्पा : दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाणार
तिसरा टप्पा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण व पडताळणी होणार