Maharashtra Politics: फडणवीसांची सावध पाऊले; मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार का घेतला स्वतःकडे?

नव्या नियमांमध्ये मुख्य सचिवांच्या भूमिकेलाही अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. प्रस्तावित निर्णय कायदा किंवा सरकारी धोरणाच्या विरोधात असल्यास मुख्य सचिव मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांना त्याबाबत सल्ला देऊ शकतात

• ‘महाराष्ट्र शासकीय कार्य नियमावली, २०२६’ अधिसूचित करून १९७५ चे जुने नियम रद्द.
• कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय जनहितासाठी बदलण्याचा मुख्यमंत्र्यांना अधिकार.
• २०२३ मधील तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे विरुद्ध सहकारमंत्री सावे प्रकरणातील कायदेशीर त्रुटी दूर.

Maharashtra Politics: मुख्यमंत्री हे मंत्रिपरिषदेचे प्रमुख असल्याने एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा अधिकार त्यांना असतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी एका प्रकरणात तत्कालीन सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी घेतलेला निर्णय रद्द केला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेले, तिथे १९७५ सालच्या नियमानुसार मुख्यमंत्री मंत्र्याचा निर्णय बदलू शकत नाहीत, असा निकाल देण्यात आला.

भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध होत १९७५ मधील नियम रद्द करत ‘महाराष्ट्र शासकीय कार्य नियमावली, २०२६ अधिसूचित केली आहे. नव्या नियमांनुसार मुख्यमंत्र्यांना जनहिताचा आधार घेत कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्याकडे ‘सुपर सीएम’ सारखे अधिकार केंद्रीत झाले आहेत. राज्यात सध्या तीन पक्षांचे महायुती सरकार आहे. यापूर्वीही आघाडी सरकारे सत्तेवर येऊन गेली आहेत. त्यामुळे एखाद्या मित्रपक्षावर कुरघोडी करण्यासाठी अशा एकवटलेल्या अधिकारांचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. सध्या मात्र फडणवीस यांच्याबाबतीत तसे होण्याची शक्यता कमी आहे. Maharashtra Cabinet Rules Change Devendra Fadnavis Decision

Sugar Price Hike: साखरेत पाणी मुरतयं! अचानक झालेल्या साखर दरवाढीवर राजू शेट्टींनी व्यक्त केली शंका

कोणते अधिकार वाढले ?

राज्य सरकारच्या कामकाजाचे नियम संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ अंतर्गत निश्चित केले जातात. नव्या नियमांमुळे मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही विभागातील फाइल किंवा कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांना मुख्यमंत्री मागतील ती फाइल सादर करणे बंधनकारक असेल. तसेच, मंत्रिमंडळातील काही निर्णय ‘सर्क्युलेशन’ पद्धतीने घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच मंत्र्यांना फाइल पाठवून त्यांचे मत घेता येईल. सर्व मंत्र्यांची सहमती असल्यास मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र बैठक घेणे आवश्यक वाटत नसल्यास औपचारिक मंत्रिमंडळ बैठक न घेताही निर्णय घेता येणार आहे.

 

मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाची भूमिका वाढली

नव्या नियमांमध्ये मुख्य सचिवांच्या भूमिकेलाही अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. प्रस्तावित निर्णय कायदा किंवा सरकारी धोरणाच्या विरोधात असल्यास मुख्य सचिव मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांना त्याबाबत सल्ला देऊ शकतात. तसेच, आर्थिक परिणाम होणाऱ्या कोणत्याही आदेशासाठी वित्त विभागाची पूर्वसंमती आवश्यक करण्यात आली आहे. शांती व सुव्यवस्था, केंद्र-राज्य संबंध, अध्यादेश तसेच अनुसूचित जाती-जमाती आणि अल्पसंख्याकांशी संबंधित २२ प्रकारच्या विषयांवर आदेश जारी करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.

Ladki Bahin Yojana News: लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये ९२ लाख महिला अपात्र; काय होती मुख्य कारणे?

शिंदे यांच्या काळात २०२३ मध्ये काय घडले होते ?

नव्या नियमावलीमागे २०२३ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका निर्णयाची पार्श्वभूमी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सहकारमंत्री अतुल सावे यांच्या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील भरतीला परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी ३ मार्च २०२३ रोजी न्यायालयाने शिंदे यांचा स्थगिती आदेश रद्द केला होता.

१९७५च्या नियमांनुसार मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या विभागीय मंत्र्याने स्वतंत्रपणे घेतलेल्या निर्णयाची समीक्षा करून तो बदलण्याचा स्पष्ट अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. या कायदेशीर मर्यादच्या पार्श्वभूमीवर आत्ता नव्या नियमावलीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाला स्पष्ट कायदेशीर आधार देण्यात आला आहे.