Maratha Reservation: ‘मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार’,अन्यथा… मनोज जरांगे-पाटलांचा सरकारला अंतिम इशारा

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसत राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. आरक्षणासह मराठा समाजाच्या मागण्यांची संपूर्ण अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

• आरक्षणाची संपूर्ण अंमलबजावणी होईपर्यंत उपोषण सोडणार नाही
• मनोज जरांगे-पाटील अंतरवाली सराटीमध्ये सरकारला अंतिम इशारामागण्या मान्य न केल्यास मुंबईत ‘वर्षा’वर धडकण्याचा इशारा

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर मनोज जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंतरवाली सराटी येथून आंदोलनाला आजपासून (२९ ऑगस्ट) सुरुवात करत त्यांनी आरक्षणासंबंधी मागण्यांची संपूर्ण अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास मुंबईत जाऊन ‘वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानावर धडक देण्याचाही इशारा यावेळी त्यांनी दिला आहे.

जरांगे-पाटील यांनी सरकारवर मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. आता मागण्या प्रत्यक्षात मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आज संघर्ष केला तर त्याचा फायदा मराठा समाजाच्या पुढच्या पिढ्यांना होईल, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

‘जरांगे पाटलांचं आंदोलन फक्त स्वार्थासाठी, स्वतःचं नाव मोठं करण्यासाठी..,’ मनोज जरांगे पाटलांवर भाजप आमदाराचा घणाघात

आंदोलनातील 13 प्रमुख मागण्या

1. 58 लाख कुणबी नोंदींवर प्रमाणपत्रे :
निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या सुमारे 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे संबंधित पात्र व्यक्तींना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात यावे.

2. हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी :
हैदराबाद गॅझेटिअरबाबत केवळ शासन निर्णय काढून न थांबता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी. गॅझेटिअर आणि उपलब्ध नोंदींच्या आधारे मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे तसेच प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत स्पष्टता द्यावी.

3. इतर गॅझेटिअरबाबत तातडीने निर्णय :
सातारा संस्थान गॅझेटिअर, कोल्हापूर संस्थान गॅझेटिअर तसेच औंध-पुणे-बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरबाबत शासन निर्णय काढून त्यांची अंमलबजावणी करावी.

4. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या :
राज्यातील मराठा आरक्षण आंदोलनांदरम्यान आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत. अंतरवाली सराटी प्रकरणातील गुन्हेही मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

5. स्वतंत्र मंत्रालयाची मागणी :
मराठा आणि कुणबी समाजाच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय तातडीने स्थापन करण्यात यावे.

6. कुणबी प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी :
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या पात्र अर्जदारांना तातडीने प्रमाणपत्र द्यावे. ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांच्या वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी.

7. ओबीसींच्या धर्तीवरील सवलतींची अंमलबजावणी :
मराठा समाजाला ओबीसींच्या धर्तीवर सोयी-सवलती देण्यासंदर्भातील शासन निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची मागणी आहे.

8. सारथीच्या योजना सुरू करा :
सारथी संस्थेच्या सर्व योजना प्रभावीपणे सुरू करण्यात याव्यात. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीची थकीत रक्कम देण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.

9. आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत :
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना आश्वासनानुसार नोकरी आणि आर्थिक मदत तातडीने देण्यात यावी.

10. शिंदे समितीकडून पुन्हा नोंदींचा शोध :
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला राज्यातील आणखी कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी पुन्हा अभिलेख आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश द्यावेत.

11. प्रलंबित नियुक्त्या द्या :
EWS, SEBC आणि ESBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा.

12. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा व्याज परतावा :
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन वाहने किंवा व्यवसाय सुरू केलेल्या तरुणांचा प्रलंबित व्याज परतावा तातडीने देण्यात यावा.

13. सगे-सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी :
मराठा आरक्षण आंदोलनातील महत्त्वाची मागणी असलेल्या ‘सगे-सोयरे’ अधिसूचनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी.

Maharashtra Politics : …तर लाखो गाड्या मुंबईत जातील; जरांगे पाटलांचा राज्य सरकारला थेट इशारा

सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

या 13 मागण्यांमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी केवळ आश्वासन नको, तर मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सरकार या मागण्यांवर कोणता निर्णय घेते आणि जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत कोणती भूमिका स्वीकारते, याकडे मराठा समाजासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.