गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
(Photo - Social Media)
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या अंतरवाली सराटी येथील उपोषणाचा आज अकरावा दिवस आहे. सरकारने त्यांच्या 15 पैकी 12 मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला असला, तरी जरांगे आपल्या सर्व मागण्यांवर ठाम आहेत. 12 सप्टेंबर रोजी बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवण्याची आणि त्यानंतर मुंबईकडे कूच करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांकडून मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका होत आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी जरांगे यांनी संयमाने बोलावं, असं आवाहन केलं. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काम केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करणं योग्य नसल्याचं सामंत म्हणाले.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही जरांगे पाटील यांच्या मुंबईकडे कूच करण्याच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली. लोकशाहीमध्ये आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, मात्र आपल्या नेत्यांबद्दल बोलताना मर्यादा पाळल्या पाहिजेत, असं सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी मोठं काम केल्याचा दावा करत, नेत्यांविरोधात अपशब्द वापरले तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत. गरज पडली तर आम्हीही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा त्यांनी दिला.
मंत्री भरत गोगावले यांनीही जरांगे पाटील यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं. हैदराबाद गॅझेट, आरक्षण आणि इतर मागण्यांवर चर्चा होऊ शकते; मात्र नेत्यांवर टीका केली तर ती सहन केली जाणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं. एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी आरक्षणासह विविध निर्णय घेतले असून हजारो तरुणांना नोकरी मिळवून देण्याचं काम झाल्याचा दावा गोगावले यांनी केला. सारथीच्या माध्यमातूनही समाजाला मदत मिळाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मनोज जरांगे यांनी राजकारणावर भाष्य केलं तर आम्हीही त्याला उत्तर देऊ. ‘आम्हीही मराठे आहोत, आमच्यावरही केसेस आहेत,’ असं म्हणत गोगावले यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल एकेरी भाषेत बोललं तर जशास तसं उत्तर देऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम असून 12 सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील संघर्ष आणखी वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
