
Cockroach Janta Party, NEET Exam, National News, Political News,
सीजेपीच्या कायदेशीर पथकातील सदस्य आणि नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, १८ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरची संपूर्ण यादी तीन वेळा मागितली होती. सुप्रीम कोर्टाला सर्व प्रकरणे एकाच वेळी रद्द करण्याची इच्छा होती, ज्यामुळे ही प्रक्रिया सुलभ झाली असती. मात्र, न्यायालयाने वारंवार विचारणा करूनही केंद्र सरकारने ही यादी सादर करण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट चांधिलकी व्यक्त केली नसल्याचा आरोप सीजेपीने केला आहे.
मुंबईची मैदानं वाचवण्यासाठी आदित्य ठाकरे मैदानात; फडणवीस सरकारला दाखवलं ‘रेड कार्ड’
पत्रपरिषदेत सीजेपीचे सहसंयोजक सौरव दास आणि कायदेविषयक प्रकरणांचे प्रमुख रत्ना सिंह यांनी आरोप केला की, आआंदोलन संपवून घेतल्यानंतर सरकार देशातील तरुणांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या वाटाघाटी टीमने आपल्या आश्वासनांवर आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीबाबत कोणतेही औपचारिक लेखी आश्वासन दिलेले नाही.
सीजेपीच्या नेत्यांनी सांगितले की, संयुक्त पत्रपरिषदेत सरकारने त्यांना दोन प्रमुख आश्वासने दिली होती. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थी आणि आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर तातडीने मागे घेतले किया रद्द केले जातील, तसेच भविष्यात कोणावरही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, तसेच नीट परीक्षेशी संबंधित वादात जीव गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानजनक भरपाई दिली जाईल.
काँक्रोच पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आज, २४ ऑगस्ट रोजी बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील रणनीती निश्चित केली जाणार आहे. सीजेपीने देशभरातील विद्यार्थी, तरुण आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयांसाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले आहे.